मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इस समय एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गए हैं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करना अब उन्हें महंगा पड़ता दिख रहा है। इस मामले में इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यह एफआईआर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के तहत दर्ज की गई, जिसमें कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ प्राथमिक जानकारी के आधार पर अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया था। अब मंत्री विजय शाह ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उनके वकीलों ने शीर्ष अदालत से अर्जेंट सुनवाई की मांग की है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी ने खड़ा किया विवाद
देश की सुरक्षा और गौरव से जुड़ा 'ऑपरेशन सिंदूर' हाल ही में उस समय चर्चा में आया जब सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने इसमें अपनी भूमिका को सार्वजनिक रूप से साझा किया। पूरे देश ने उनके साहस और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन इसी बीच विजय शाह द्वारा कथित तौर पर एक सार्वजनिक मंच से की गई टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक और असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे सेना, महिलाओं और राष्ट्रसेवकों के सम्मान को ठेस पहुंची।
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हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश, मानपुर थाने में दर्ज हुआ प्रकरण
कथित बयान को लेकर जब विरोध और आपत्तियां दर्ज कराई गईं, तब यह मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि मंत्री के कथित बयान की जांच आवश्यक है और इसके लिए प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है। इस आदेश के पालन में इंदौर ग्रामीण जिले के मानपुर थाना पुलिस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। यह घटनाक्रम मंत्री के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गंभीर चुनौती बन गया है।
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राजनीतिक हलकों में गहराया मामला, मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज
एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला केवल न्यायालय की परिधि तक सीमित नहीं रहा। राज्य की सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई दी। विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए मंत्री विजय शाह से सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग की है। कई महिला संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है और सेना की महिला अधिकारी के अपमान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला खासा गर्माया हुआ है, जहाँ लोग इस बयान को अनुशासनहीन और असंवेदनशील करार दे रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे मंत्री विजय शाह, FIR रद्द करने की मांग
हाईकोर्ट के आदेश और एफआईआर की खबर के बाद विजय शाह ने राहत की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है जिसमें मांग की गई है कि हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। इसके साथ ही याचिका में अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की गई है ताकि जल्द सुनवाई कर उन्हें राहत मिल सके। विजय शाह की ओर से दलील दी गई है कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और यह किसी भी आपराधिक मंशा से प्रेरित नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब इस पूरे घटनाक्रम की दिशा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय करेगी। यदि सर्वोच्च अदालत इस याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाती है या एफआईआर रद्द करती है, तो यह मंत्री विजय शाह के लिए राहत का विषय हो सकता है। वहीं, यदि कोर्ट ने याचिका खारिज की, तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही और तेज हो सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी के सम्मान से जुड़ा यह मामला समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और संवैधानिक मर्यादा की भी परख बनता जा रहा है।
खबर आते ही अलर्ट हुई कांग्रेस
विजय शाह के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की खबर आने के बाद कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने X पर लिखा, अगर विजय शाह की अपील सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई और उस पर सुनवाई हुई तो विजय शाह के खिलाफ वे खुद, कपिल सिब्बल, इंदिरा जय सिंह और केटीएस तुलसी कोर्ट में खड़े होंगे।
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