एमपी में वक्फ बिल पर सियासी घमासान, दिग्विजय सिंह के गद्दार वाले पोस्टर से गरमाई राजनीति

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देशभर में राजनीतिक तापमान तेजी से चढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है, वहीं बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुस्लिम गरीबों के हक में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बता रही है। इसी राजनीतिक उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल और रतलाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को निशाना बनाते हुए विवादित पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें 'वतन और धर्म का गद्दार' बताया गया।



रतलाम में लगे इन पोस्टर्स पर दिग्विजय सिंह की तस्वीर के साथ लिखा गया कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले लोग देश और धर्म के खिलाफ हैं। इन पोस्टर्स में 'बीजेपी युवा मोर्चा रतलाम' का नाम भी दर्ज है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पूरे मामले पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका दावा किया कि हो सकता है कि ये पोस्टर खुद कांग्रेस या दिग्विजय सिंह ने लगवाए हों। शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं ने वक्फ बिल पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का हिस्सा हो सकता है।

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दिग्विजय ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव कर रही है। उनका कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है और इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है।

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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्टर विवाद पर नाराजगी जताई और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद सदन में अपने विचार रखता है, तो उसे इस प्रकार की भाषा और घृणा का निशाना बनाना निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि जहां भी ऐसे पोस्टर लगे हैं, वहां के जिला अध्यक्ष संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

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वहीं दूसरी ओर, वक्फ संशोधन विधेयक को पश्चिम बंगाल में लागू न करने को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा गया। केंद्रीय मंत्री विश्वास सारंग ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह बिल देश की संसद से पारित हो चुका है और इसका पालन हर राज्य को करना होगा। उन्होंने ममता पर आरोप लगाया कि वे बार-बार संविधान का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन इस बार यह रवैया नहीं चलेगा। सारंग ने कहा कि यह विधेयक अब देश का कानून है और इसे लागू न करना भारत की संप्रभुता का अपमान होगा।

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यह पूरा मामला अब सिर्फ विधेयक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे-धीरे राजनीतिक प्रतिष्ठा, धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक बहस का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। वक्फ संपत्तियों से जुड़े अधिकारों और उनके प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया संशोधन अब एक बड़ा सियासी टकराव बन गया है, जिसमें बीजेपी इसे मुस्लिम समाज के गरीब तबके के हित में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस और कई मुस्लिम संगठन इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला मान रहे हैं।