भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशासन की सख्त कार्रवाई, निर्माण गतिविधियां बंद, चालान और वाहन जब्त

सुनील जैन @ अलवर

राजस्थान के भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सख्त अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ग्रेप (GRAP) पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करना है। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देश पर प्रशासन ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, ताकि भिवाड़ी की वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

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प्रशासनिक कार्रवाई और तकनीकी उपाय

भिवाड़ी की 305 किमी लंबी सड़कों पर प्रतिदिन औसतन 28 किमी सड़क की सफाई की जा रही है। इसके लिए 5 मैकेनिकल स्वीपर तैनात किए गए हैं। साथ ही धूल नियंत्रण के लिए 2 एंटी स्मोक गन और 20 वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई की जा रही है। इन उपायों से सड़क पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

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निर्माण गतिविधियों पर सख्त नजर

जिला कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 निर्माण गतिविधियां बंद करवाई और 1 मामले को मुख्यालय भेजा। साथ ही, रीको यूनिट 1 और यूनिट 2 ने मिलकर 82,600 रुपए के चालान जारी किए। इनका उद्देश्य निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन रोकना था।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों पर कार्रवाई

वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन और ट्रैफिक विभाग ने 65 वाहनों का चालान किया, जिनके पास मान्य पीयूसी प्रमाण-पत्र नहीं थे। इसके अलावा, सीडी वेस्ट बिना ढंके ढोने वाले 10 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई।

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औद्योगिक क्षेत्र में भी निरीक्षण

औद्योगिक क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 138 उद्योगों का निरीक्षण किया, जिनमें से 8 इकाइयां नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। इन उद्योगों में से 3 की कंसेंट टू ऑपरेट रद्द कर दी गई। 3 को नोटिस जारी किया गया और 2 को बंद करने के आदेश दिए गए।

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खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई

भिवाड़ी क्षेत्र में खुले में कचरा जलाने पर सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। नगर परिषद ने 3 वाहनों को जब्त किया और अवैध डंपिंग पर 50,000 रुपए से अधिक का चालान किया।

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निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग

इस पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो। प्रमुख विभागों को ग्रेप पाबंदियों का पालन करने के कठोर निर्देश दिए गए हैं। दैनिक रिपोर्टों के माध्यम से इस अभियान की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।