टीकाराम जूली ने लगाए भाजपा पर आरोप, बोले-दलित हूं, इसलिए सहन नहीं हो रहा
Purshottam Kumar Joshi | Published:
Photograph: (the sootr)
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर राजस्थान विधानसभा में जानबूझकर कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को दलित नेता प्रतिपक्ष सहन नहीं हो रहा है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।
News in Short
- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर विधानसभा कार्यवाही जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया।
- उन्होंने कहा, "पहली बार दलित नेता प्रतिपक्ष बना है, भाजपा इसे हजम नहीं कर पा रही है।"
- जूली ने बीजेपी के हंगामा करने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए।
- जूली का दावा है कि भाजपा सिर्फ अपनी राजनीति के लिए आरोप लगा रही है।
- उन्होंने भाजपा से जवाब न मिलने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का अल्टीमेटम दिया।
News in Detail
उन्होंने भाजपा पर विधानसभा में जानबूझकर कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे डरने वाले नहीं हैं और संविधान के तहत जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जूली ने चेतावनी दी कि अगर जवाब नहीं मिलता तो स्थिति वैसी की वैसी रहेगी।
भाजपा के कार्यों पर सवाल
"भाजपा केवल पर्सेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके," जूली ने कहा।
उनका आरोप है कि भाजपा जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से बचती है और सदन को जानबूझकर बाधित करती है।
जूली का आत्मविश्वास और चुनौती
जनहित और पारदर्शिता
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सवालों का जवाब दे, न कि उनसे भागे।
आगे जूली ने यह भी कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो वही स्थिति बनी रहेगी।
जूली के सरकार पर आरोप
उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान, युवा, गरीब और महिलाएं विधानसभा में हो रही चर्चाओं को ध्यान से देख रहे हैं।
उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेगी।
बजट सत्र कब से होगा शुरू
इस सत्र में प्रमुख विधेयक जो सरकार कर सकती पेश
- डिस्टर्ब एरिया बिल (Disturbed Areas Bill) 2026: सरकार इस विधेयक को पेश कर सकती है, जो अशांत क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण को नियंत्रित करने से संबंधित है।
- पंचायती राज और नगर पालिका संशोधन: दो बच्चों की बाध्यता को हटाने के लिए कानूनों में संशोधन के बिल लाए जा सकते हैं।
चर्चा के मुख्य मुद्दें:
बजट घोषणाएं: विधानसभा बजट सत्र में बुनियादी ढांचे (Infrastructure), रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। विशेष रूप से लाडो प्रोत्साहन योजना और पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना है।
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