निकाय चुनाव के नतीजों से तय होगी पंचायत चुनाव में भाजपा की राह

• एक साथ चुनाव का गणित, वन स्टेट-वन इलेक्शन की रणनीति और आचार संहिता की चुनौती।
• संवैधानिक प्रावधान दरकिनार,कार्यकाल पूरा होने के बाद भी देरी पर उठे सवाल।
• ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, देरी के कारणों और अदालती समय-सीमा का घटनाक्रम।
• शहरी जनाधार का दांव, निकायों की सफलता से ग्रामीण क्षेत्रों को साधने की योजना।

राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। राज्य में निकाय चुनाव दो फेज में होंगे। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 14 सितंबर को नतीजे आएंगे। इसके बाद निकाय अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह स्थानीय चुनावों के रंग में आ गई।

निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए इसलिए भी अहम होंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर आगे बढ़ेगी। सरकार और भाजपा लंबे समय से पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने की नीति यानी 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की बात करती रही है।

सरकार का तर्क है कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने से बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्यों की रफ्तार पर असर पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत के साथ सरकार को काम करने के लिए अधिक समय मिल सकता है। हालांकि,राजस्थान में पंचायत और निकायों का कार्यकाल अलग-अलग समय पर पूरा होने के कारण दोनों के चुनाव अलग-अलग होते रहे हैं।

इस बार चुनावों में देरी को लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। अदालत ने भी समय पर चुनाव कराने को लेकर कई बार सख्ती दिखाई और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की। मई 2026 में हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी को पंचायत चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

निकाय-पंचायत चुनाव में देरी का एक अहम प्रशासनिक कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया भी रही। राजस्थान सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया था। आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी अध्ययन और सिफारिशें करनी थीं। रिपोर्ट में देरी के कारण चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हुआ और इस मुद्दे पर सरकार तथा आयोग को अदालत में जवाब भी देना पड़ा।

अब यह मामला आगे बढ़ चुका है। आयोग ने 5 अगस्त को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी और इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यानी फिलहाल ओबीसी रिपोर्ट चुनाव प्रक्रिया में लंबित बाधा नहीं है।

राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए असली परीक्षा अब निकाय चुनाव हैं। पार्टी का शहरी क्षेत्रों में संगठनात्मक आधार मजबूत माना जाता है। ऐसे में निकायों में बेहतर प्रदर्शन से भाजपा को पंचायत चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। इसके उलट कांग्रेस और अन्य दल निकाय चुनाव के नतीजों को सरकार के खिलाफ स्थानीय स्तर की नाराजगी के पैमाने के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे।

इसी वजह से पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया और उसकी राजनीतिक तस्वीर पर भी निकाय चुनाव के नतीजों का असर देखा जाएगा। पंचायत चुनावों में उम्मीदवार चयन, स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में शहरों के नतीजे गांवों में सीधे वोट में बदलेंगे,यह तय नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए निकाय चुनाव ग्रामीण चुनाव से पहले अपनी संगठनात्मक ताकत परखने का बड़ा मौका जरूर होंगे।

पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। वहीं सरकार ने चुनावों को एक साथ कराने,आरक्षण प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों को देरी के प्रमुख कारणों के तौर पर रखा। अब निकाय चुनाव की घोषणा के बाद यह राजनीतिक बहस अगले चरण में पहुंच गई है।

वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी के अनुसार स्थानीय निकायों को संवैधानिक मजबूती देने के पीछे 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना नियमित चुनाव और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना थी। ऐसे में चुनाव समय पर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अब निकाय चुनाव के नतीजे यह संकेत देंगे कि भाजपा की शहरी रणनीति कितनी प्रभावी रही और क्या उसका असर आने वाले पंचायत चुनाव में भी दिखाई देता है।

निकाय चुनाव सिर्फ शहरों की सत्ता का मुकाबला नहीं रह गया है। इनके नतीजे भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए पंचायत चुनाव की रणनीति,उम्मीदवार चयन और ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक माहौल का शुरुआती संकेत बनेंगे।

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