2 साल बनाम 5 साल को मजाक मान रही है जनता—टीकाराम जूली

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नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बजट से पहले राज्य सरकार पर तंज 

जूली का दावा 2700 घोषणाओं में से 27 फीसदी भी पूरी नहीं हुई 

अरावली संरक्षण सहित हर मुद्धे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष 

किसान,युवा और छात्र होंगे प्रमुख मुद्धे 

News In Detail

बुधवार को राजस्थान सरकार का बजट पेश होना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि जनता अब सरकार के 2 साल बनाम 5 साल के दावे को मजाक मान रही है। कांग्रेस ने बजट पेश होने के बाद भजनलाल सरकार को सदन में नीतियों,घोषणाओं और कामकाज पर घेरेगी। जूली का कहना है कि भाजपा सरकार ब्रांडिंग और विज्ञापनों तक सीमित है, जबकि वास्तविकता में धरातल पर विकास नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने विकसित होते राजस्थान को फिर से बीमारू  प्रदेश बना दिया है।  

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किसान,युवा और छात्राएं होंगे मुद्दे

कांग्रेस एमएसपी पर बाजरा खरीद, मूंग और मूंगफली खरीद में अव्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। भाजपा को किसान विरोधी बताने के लिए तीन कृषि कानूनों की याद दिलाई जाएगी । सरकार के दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी एक भी नई भर्ती पूरी न होने,बाल्मीकि समाज की भर्ती, खिलाड़ियों को नौकरी न देने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।  इसके साथ ही 60 हजार छात्राओं की स्कूटी योजना का टेंडर रद्ध  होने तथा बालिकाओं के लिए स्कूटी और सैनिटरी नैपकिन योजना बंद करने पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।  

कांग्रेस का दावा,मात्र 27 फीसदी घोषणा ही पूरी हुईं

कांग्रेस का दावा है कि पिछले दो बजट की 2,717 घोषणाओं में से केवल करीब 27 फीसदी घोषणा पूरी हुई हैं। कांग्रेस की योजना सरकार से घोषणाओं के पूरे होने पर जवाब मांगने की है। अलवर में झूठा श्रेय लूटने के लिए 152 करोड़ के कथित लोकार्पण पर भी जवाब मांगा जाएगा। 

सोलर टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप

कांग्रेस का दावा है कि राइजिंग राजस्थान के निवेश दावों में केवल 22 प्रतिशत परियोजना क्रियाशील हुई है। सरकार ने ​राईजिंग राजस्थान में हुए एमओयू की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है। कांग्रेस इसके साथ ही ढाई लाख करोड़ रुपये के कर्ज,ईआरसीपी और जेजेएम योजनाओं की प्रगति पर भी सरकार से जवाब मांगेगी। 

खोखली घोषणाओं का मुद्दा

कांग्रेस की योजना है कि इस बजट सत्र में बेलगाम अफसरशाही, जयपुर मेट्रो,फ्लाईओवर,ग्रीन बजट और ट्रैफिक सुशासन के दावों पर भी सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस का आरोप है कि हर साल बजट में नए शिगूफे लाए जाते हैं और पुरानी घोषणाएं अधूरी छोड़ दी जाती हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार भी राजस्थान की जनता को बजट से कोई राहत नहीं मिलेगी।

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