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Photograph: (the sootr)
राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के रवैए से उनके राज्य प्रभारी नाराज चल रहे हैं। गुरुवार को संगठन की बैठक में बड़ी संख्या में विधायकों के नहीं आने पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने गुरुवार को नाराजगी जताते हुए नहीं आने वालों से जवाब मांगने को कहा था।
वहीं शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए-वन और बीएलए-टू बनाने का काम पूरा नहीं हो पर नाराजगी जताई है। नाराज रंधावा ने कहा कि नेताओं का यह रवैया ठीक नहीं है।
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इसलिए हुए नाराज
कांग्रेस ने राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण और निकाय-पंचायत चुनाव के अतिरिक्त विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से काम करने के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल एजेंट टू नियुक्त करने का काम शुरु किया था। यह काम अभी चल रहा है।
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नेताओं की क्लास लगाई
प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसी मामले में उदासीनता बरतने वाले नेताओं की क्लास लगाई और बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्तियों का काम पूरा नहीं होने पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। शुक्रवार को कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बूथ एजेंटों की नियुक्तियां नहीं करने वाले नेताओं को बुलाया था।
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34 विधानसभा क्षेत्र में नहीं बने बीएलए
सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट-वन और बूथ लेवल एजेंट-टू नियुक्त करने थे। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 166 विधानसभा क्षेत्रों में तो यह काम पूरा हो गया है, लेकिन 34 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। इनमें विधायक राजेंद्र पारीक, लक्ष्मण मीणा, विद्याधर चौधरी, वीरेंद्र सिंह, ललित यादव, दिव्या मदेरणा, विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, दानिश अबरार, हरिश्चंद्र मीना, सालेह मोहम्मद, रामनिवास गवाड़िया, समरजीत सिंह, रतन देवासी, धीरज गुर्जर और रामलाल जाट जैसे नेता शामिल हैं।
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बैठक में भी नहीं आए
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन नेताओं को कई बार जल्दी से जल्दी बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति का काम खत्म करने को कहा जा चुका है, लेकिन यह नेता लगातार संगठन के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। रंधावा शुक्रवार को कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में इन नेताओं को फटकार लगाई। मजेदार बात यह है कि जिन 34 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया था, उनमें से कई नेताओं ने तो बैठक में आना तक मुनासिब नहीं समझा।