शेखावाटी की प्यास बुझाएगा किशाऊ: राजस्थान के लिए 124 MCM पानी का रास्ता साफ
Raghvendra Singh Rathore | Updated:
शेखावाटी को किशाऊ जल
टौंस नदी पर बनने वाली किशाऊ परियोजना पर 6 राज्यों का एमओयू, राजस्थान का 124 MCM जल हिस्सा प्रस्तावित, हिमाचल के हिस्से से भी राजस्थान-दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी।
समझें क्या है पूरा मामला
- किशाऊ परियोजना पर छह राज्यों के बीच दिल्ली में हुआ समझौता।
- राजस्थान का जल हिस्सा 124 MCM प्रस्तावित है।
- शेखावाटी की जल जरूरतों से परियोजना को जोड़ने की तैयारी।
- जल घटक की 90% लागत केंद्र सरकार उठाएगी।
किशाऊ परियोजना टौंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित है। टौंस यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इस प्रोजेक्ट का फायदा राजस्थान के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलना है। करीब 15 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन होगा। इससे राजस्थान समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को फायदा होगा।
राजस्थान के लिए क्यों अहम किशाऊ बांध प्रोजेक्ट
दिल्ली में किशाऊ परियोजना को लेकर 6 राज्यों के बीच बनी बात
जून की बैठक में परियोजना की लागत को लेकर भी बड़ी अड़चन दूर की गई। तय हुआ कि परियोजना के जल घटक की 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में देगी। बाकी 10 प्रतिशत राशि 6 राज्यों को मिलकर देनी होगी।
हिमाचल के हिस्से का पानी भी राजस्थान को मिलेगा
एमओयू के बाद अगला बड़ा पड़ाव केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी है। केंद्र ने जून की बैठक के बाद ही साफ किया था कि समझौता होने के बाद परियोजना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
किशाऊ बांध से क्या होगा फायदा?
परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने और पेयजल तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है। परियोजना के डिजाइन और बिजली क्षमता के आंकड़ों में समय के साथ संशोधन भी हुए हैं। राजस्थान के लिहाज से इसका सीधा मतलब ऊपरी यमुना बेसिन से भविष्य में पानी का एक और स्रोत तैयार होना है।
किशाऊ प्रोजेक्ट से राजस्थान में दूर होगा जलसंकट
पुरानी यमुना व्यवस्था के तहत राजस्थान अपने हिस्से का पानी पश्चिमी यमुना नहर से लेने की तैयारी कर रहा। केंद्र के सितंबर 2026 के विवरण के मुताबिक करीब 580 MCM पानी तीन भूमिगत पाइपलाइनों से राजस्थान लाने की योजना है। इससे प्रदेश के कम बारिश और पानी की कमी वाले इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
दूसरी ओर किशाऊ बांध से राजस्थान के लिए 124 MCM जल लाभ प्रस्तावित है। यानी एक योजना राजस्थान के पहले से तय यमुना जल हिस्से को शेखावाटी तक पहुंचाने की है, जबकि किशाऊ भविष्य में पानी का अतिरिक्त स्रोत बन सकता।
शेखावाटी के लिए क्यों अहम है प्रोजेक्ट?
इसका असर केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं रहेगा। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर खेती, उद्योग और नए निवेश के लिए भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
अभी शेखावाटी तक पानी पहुंचने में वक्त लगेगा
पहले परियोजना को जरूरी केंद्रीय मंजूरियों से गुजरना होगा। इसके बाद निर्माण और राज्यों तक पानी पहुंचाने के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करनी होगी। परियोजना के पुराने आधिकारिक विवरण में निर्माण शुरू होने के बाद इसे पूरा करने के लिए लगभग 96 महीने का अनुमान भी दिया गया। यही वजह है कि फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दशकों से राज्यों के बीच अटकी किशाऊ परियोजना पर राजनीतिक और वित्तीय सहमति आगे बढ़ी है।
86 साल पुरानी है किशाऊ प्रोजेक्ट की कहानी
1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा सर्वे शुरू कराया। 1964 में शुरुआती परियोजना रिपोर्ट बनी और 1965 में इसे केंद्र के सामने रखा गया। उस समय करीब 235 मीटर ऊंचा बांध बनाने का प्रस्ताव था। तकनीकी सवाल उठने के बाद डिजाइन में बदलाव सुझाए गए। 1970 में फिर सर्वे शुरू हुआ और 1978 में नई डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई।
इसके बाद भी तकनीकी, वित्तीय और राज्यों के बीच हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों के कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। केंद्र ने 2008 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया। 2010 में संशोधित DPR भी पेश की गई। बाद में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त कंपनी किशाऊ कॉरपोरेशन बनाई गई, लेकिन परियोजना जमीन पर नहीं उतर पाई।
राजस्थान के लिए अब तस्वीर दो स्तर पर बन रही। पहला, यमुना के पुराने हिस्से को पाइपलाइन से शेखावाटी तक पहुंचाना। दूसरा, किशाऊ परियोजना को मंजूरी और निर्माण के चरण से निकालकर भविष्य में राजस्थान के प्रस्तावित पानी को जमीन पर उतारना।
करीब आठ दशक पुरानी किशाऊ परियोजना के लिहाज से 6 राज्यों का एमओयू एक बड़ा पड़ाव है। लेकिन शेखावाटी के लोगों के लिए इसकी असली सफलता उस दिन मानी जाएगी, जब समझौतों और फाइलों से निकलकर पानी वास्तव में उनके इलाके तक पहुंचेगा।
FAQ
- किशाऊ डैम प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में क्या हुआ?
किशाऊ परियोजना पर 6 राज्यों के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों के बीच समझौता हुआ है। राजस्थान का जल हिस्सा 124 MCM प्रस्तावित है। - किशाऊ परियोजना से राजस्थान को कितना पानी मिलेगा?
किशाऊ जलाशय से राजस्थान के लिए 124 MCM पानी का लाभ प्रस्तावित है। हालांकि यह अभी अंतिम जल आवंटन नहीं माना जा सकता। किशाऊ बांध से मिलने वाला पानी शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त जल स्रोत बन सकता है। - किशाऊ परियोजना की लागत कौन उठाएगा?
परियोजना के जल घटक की 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार उठाएगी। बाकी 10 फीसदी राशि 6 लाभार्थी राज्यों को मिलकर देनी होगी। - किशाऊ डैम प्रोजेक्ट क्या है?
किशाऊ परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टौंस नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, जिससे छह राज्यों को पानी और बिजली का लाभ मिलना है।
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