तेजपाल मिर्धा को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

• हाईकोर्ट से तेजपाल मिर्धा को मिली राहत।
• गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक।
• जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने सुनाया फैसला।
• रविवार को हुई विशेष सुनवाई।
• 2018 के मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर।

नागौर जिले की कुचेरा नगर पालिका से जुड़े मामले में रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई विशेष सुनवाई के बाद पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद तेजपाल मिर्धा को राहत मिल गई है

जस्टिस कुलदीप माथुर की विशेष बेंच ने मिर्धा की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

तेजपाल मिर्धा के खिलाफ हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में 2018 के एक मामले में FIR दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी की आशंका पर मिर्धा ने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया और दो दिन के लिए प्रोटेक्शन की मांग की थी।

मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में रविवार को विशेष सुनवाई हुई। इसके लिए जस्टिस कुलदीप माथुर की विशेष बेंच का गठन किया गया।

याचिका पर सुबह सुनवाई शुरू हुई और तेजपाल मिर्धा की ओर से उनके अधिवक्ता रामावतार चौधरी एवं सहयोगी अधिवक्ता सुमेर सिंह गौर ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

तेजपाल मिर्धा के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से तत्काल राहत की मांग की थी। याचिका में गिरफ्तारी से संरक्षण के साथ-साथ नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय दिए जाने की मांग भी की गई थी।

मामले में रविवार को हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मिर्धा को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया।

यह मामला कुचेरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तेजपाल मिर्धा की ओर से अदालत से यह राहत मांगी गई थी कि उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में वोट कास्ट करने का अवसर मिल सके।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मिर्धा को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

मामला शैतान राम टाक की 4 मई 2018 की शिकायत से जुड़ा है। इसमें 2015 से 2018 के बीच नगर पालिका में हुए विकास कार्यों, सफाई और घर-घर कचरा उठाने के ठेकों में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे।

शिकायत में आरोप था कि कुछ ठेके तत्कालीन चेयरमैन से जुड़े लोगों की फर्मों को दिए गए। इससे उन्हें फायदा पहुंचाया गया। ठेके पर लगे कर्मचारियों का बीमा और PF नहीं कराने का आरोप भी लगाया गया था। इसके अलावा कागजों में जितने कर्मचारी बताए गए, उतने मौके पर काम नहीं करने की शिकायत भी की गई थी।

शिकायत में टेंडर देने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए थे। आरोप था कि टेंडर की सूचना बड़े में देने के बजाय छोटे अखबारों में छपवाई जाती थी। इससे ज्यादा लोगों को टेंडर के बारे में पता नहीं चल पाता था और कुछ खास लोगों को ठेके मिलने का रास्ता आसान हो जाता था।

शैतान राम टाक ने 29 दिसंबर 2017 को सूचना का अधिकार लगाकर नगर पालिका से काम और टेंडरों की जानकारी मांगी थी। जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की।

एसीबी के दस्तावेज के मुताबिक, 2015 से 2018 के बीच दिए गए कामों के रिकॉर्ड की जांच में शुरुआती तौर पर गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद अब भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

करीब सात साल पुराने मामले में यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब कुचेरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी खींचतान तेज है। इससे चुनाव से ठीक पहले यह पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

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