राजस्थान में नई पंचायतों का गठन, अब संख्या हुई 14784, नई पंचायत समितियां भी

राजस्थान में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मंत्रियों की उप समिति ने 3443 नई ग्राम पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है, साथ ही 81 पंचायत समितियों के गठन पर भी सहमति जताई है। राज्य सरकार जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

राजस्थान में नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है। राजस्थान की नई ग्राम पंचायतें गांवों की समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जाएगी। पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने के सा​थ ही राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माएगा।

अब कितनी पंचायत समितियां हो जाएंगी

राजस्थान में वर्तमान में 11341 ग्राम पंचायतें और 352 पंचायत समितियां कार्य कर रही हैं। प्रस्तावित 3443 नई पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में कुल 14,784 ग्राम पंचायतें होंगी। राजस्थान की पंचायत समितियां भी 433 हो जाएंगी। इस बड़े बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

सबसे अधिक प्रस्ताव किस क्षेत्र से आए 

मारवाड़ क्षेत्र के जिलों से नई पंचायतों के गठन के सबसे अधिक प्रस्ताव आए हैं। जोधपुर से 244 ग्राम पंचायत और 14 पंचायत समितियों का प्रस्ताव है। बाड़मेर में 277 ग्राम पंचायतें और 3 पंचायत समितियों का गठन प्रस्तावित है। जयपुर में 143 ग्राम पंचायत और 4 पंचायत समितियों के गठन की योजना है। इस तरह, इन क्षेत्रों में पंचायतों का गठन होने से वहां के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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गठन के लिए क्या पैरामीटर रखे गए 

• राजस्थान में पंचायतों के गठन के लिए आबादी के आधार पर विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं।
•  सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत के लिए 2550 की आबादी को ध्यान में रखा गया है। रेगिस्तानी जिलों में यह संख्या 1500 और ट्राइबल क्षेत्रों में 1600 रखी गई है।
• पंचायत समितियों के गठन के लिए 2 लाख की जनसंख्या या 40 ग्राम पंचायतों का मानक तय किया गया है। ट्राइबल क्षेत्रों में डेढ़ लाख की आबादी या 40 ग्राम पंचायतों के आधार पर पंचायत समितियों का गठन होगा।

चुनाव के लिएक्या तैयारी करनी होगी

नई पंचायतों और समितियों के गठन के लिए कई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इनमें वार्डों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, ओबीसी आरक्षण तय करना आदि प्रमुख काम शामिल हैं। इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद ही चुनाव कराया जा सकेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्तर पर इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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अंतिम निर्णय कौन लेगा 

पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस समिति के संयोजक शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर हैं। इस कमेटी ने नई पंचायतों के गठन की सिफारिश की है, और अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा।

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