राजस्थान की अदालतों में मुकदमों का अंबार, 30 लाख से ज्यादा मुकदमे चल रहे पेंडिंग

राजस्थान की अदालतों में 30 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। इससे न्याय व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति से राहत की उम्मीद जताई जा रही है।

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Amit Baijnath Garg
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मुकेश शर्मा @ जयपुर 

राजस्थान में अदालतें मुकदमों के बढ़ते बोझ के तले हांफ रही हैं। वर्तमान में प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों और हाई कोर्ट में 30 लाख 27 हजार 148 मुकदमे पेडिंग चल रहे हैं। इनमें महिलाओं और सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) के मुकदमों के एक-एक लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। 

हालांकि हाई कोर्ट में एक साल के दौरान जजों की नियुक्तियों के बाद पेडिंग मुकदमों के निपटारे में तेजी की उम्मीद जगी है, लेकिन सरकारी स्तर पर बार-बार छोटे-छोटे मुकदमों को वापस लेने की घोषणा के बावजूद निचली अदालतों में ऐसे मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। 

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कैसे हो त्वरित सुनवाई?

संविधान के तहत त्वरित न्याय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं कि जा सकता। उसे त्वरित सुनवाई का अधिकार है, जिससे उसे बिना देरी के त्वरित न्याय मिल सके, लेकिन अदालतों में पेडिंग मुकदमों का अंबार लगा हुआ है।

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अदालतों में पेडिंग मुकदमों पर एक नजर

अधीनस्थ अदालतों में पेडिंग मुकदमे
कुल मुकदमे : 23,62,455 
एक साल से ज्यादा पुराने : 15,62,987 
प्री-लिटिगेशन या प्री-ट्रायल वाले मुकदमे : 3,58,897  
सिविल (Civil) : 4,75,265 
क्रिमिनल (Criminal) : 18,87,190 

एक साल से ज्यादा पुराने
सिविल : 2,00,850, क्रिमिनल : 5,98,618 

एक से 3 तक साल पुराने
सिविल : 1,27,254, क्रिमिनल : 5,35,317

3 से 5 साल तक पुराने
सिविल : 57,694, किमिनल : 3,02,309 

5 से 10 साल तक पुराने
सिविल : 72,422, क्रिमिनल : 4,16,689 

10 साल से ज्यादा पुराने
सिविल : 17,045, क्रिमिनल : 34,057 

पिछले महीने दर्ज हुए मुकदमे
सिविल : 17,071, क्रिमिनल : 72,390

पिछले महीने तक निपटाए गए मुकदमे
सिविल : 14,711, क्रिमिनल : 72,390  

महिलाओं के 6, सीनियर सिटीजन के 5 फीसद मुकदमे

राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में पेंडिंग चल रहे कुल मुकदमों के 6 फीसदी महिलाओं के और 5 फीसदी सीनियर सिटीजन के मुकदमे पेंडिंग हैं। 

महिलाओं के पेंडिंग मुकदमे
सिविल : 71,330, क्रिमिनल : 77,885 

सीनियर सिटीजन के पेंडिंग मुकदमे
सिविल : 85,728, क्रिमिनल : 30,456  

जुलाई, 2025 में दर्ज मुकदमे
सिविल : 17,071, क्रिमिनल : 72,390

जुलाई, 2025 में निपटे मुकदमे
सिविल : 14,711, क्रिमिनल : 20,317

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हाई कोर्ट में नए जजों के आने से जागी उम्मीद

राजस्थान हाई कोर्ट में कुल जजों के 50 पद स्वीकृत हैं। इनमें 38 पोस्ट परमानेंट और 12 एडिशनल जज की पोस्ट हैं। पूर्व में हाई कोर्ट में कुल पोस्ट 40 ही थीं और वो भी कभी पूरी नहीं भरी गईं। इसी तरह 50 पोस्ट होने के बाद इस साल पहली बार 43 जज कार्यरत हैं। हालांकि अभी एडिशनल जज की 7 पोस्ट रिक्त हैं, जबकि जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर बेंच में कुल पेंडिंग मुकदमे साढ़े छह लाख से ज्यादा हैं। 

राजस्थान हाई कोर्ट में मुकदमों के हालात
कुल पेंडिंग : 6,64,693 
सिविल : 4,75,016 
क्रिमिनल : 1,89,677 

जोधपुर मुख्य पीठ में पेंडिंग मुकदमे
कुल पेंडिंग : 2,67,987 
सिविल : 1,97,631 
क्रिमिनल : 70,266 

जुलाई, 2025 में कुल दर्ज मुकदमे : 11,649
सिविल : 6,454, क्रिमिनल : 5,195 

जुलाई, 2025 में निपटे मुकदमे
सिविल : 2,343, क्रिमिनल : 3,905 

जयपुर बेंच में कुल पेंडिंग मुकदमे : 3,96,796 
सिविल : 2,7,385, क्रिमिनल : 1,19,411 

जुलाई, 2025 में दर्ज मुकदमे : 11,566 
सिविल : 6,547, क्रिमिनल : 5,019 

जुलाई, 2024 में निपटे कुल मुकदमे : 7,980 
सिविल : 3,972, क्रिमिनल : 4,008

FAQ

Q1: राजस्थान की अदालतों में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं?
राजस्थान की अदालतों में वर्तमान में कुल 30 लाख 27 हजार 148 मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसमें से अधिकांश सिविल और क्रिमिनल केस हैं।
Q2: महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए पेंडिंग मुकदमों का क्या आंकड़ा है?
महिलाओं के लिए 6% मुकदमे पेंडिंग हैं, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 5% मुकदमे लंबित हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है।
Q3: हाई कोर्ट में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं?
राजस्थान हाई कोर्ट में कुल 6,64,693 मुकदमे पेंडिंग हैं, जिनमें सिविल मुकदमे 4,75,016 और क्रिमिनल मुकदमे 1,89,677 हैं।

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