विधानसभा का बजट सत्र, कोर्ट खोलने को लेकर जोगाराम और टीकाराम जूली में तकरार

• राजस्थान विधानसभा में कोर्ट खोलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई।
• विधायक सुरेश गुर्जर ने खानपुर में ACJM कोर्ट खोलने की 9 साल पुरानी मांग उठाई।
• कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कोर्ट खोलने के लिए हाईकोर्ट से सहमति की आवश्यकता है।
• विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट खोलने में बहानेबाजी कर रही है और न्याय व्यवस्था में देरी हो रही है।
• मंत्री ने आंकड़ों के आधार पर सफाई दी और दावा किया कि अगले 5 सालों में न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार होंगे।

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को कोर्ट खोलने और न्याय व्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। झालावाड़ जिले के खानपुर में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों के नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाए। इससे सदन का माहौल गरम हो गया।

विधानसभा बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोर्ट की बिल्डिंग तैयार है और केस भी लंबित हैं, तो सरकार बहाने क्यों बना रही है? उन्होंने कहा कि अगर एक भी सवाल उठाया जाए, तो सरकार को अपने वादों का पालन करना चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष के कई सदस्य भी आपत्ति जताने लगे।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने सवाल उठाया कि खानपुर में ACJM कोर्ट के प्रस्ताव को भेजे हुए 9 साल हो गए हैं। इस बीच 4700 से ज्यादा सिविल और क्रिमिनल केस लंबित हैं, और कोर्ट की बिल्डिंग भी तैयार है। विधायक ने मंत्री से पूछा, "क्या आने वाले बजट में इस कोर्ट को खोलने का कोई प्रस्ताव है?"

इस सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 8 दिसंबर 2014 को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही एक बार फिर हाईकोर्ट से सहमति के लिए अनुरोध करेंगे।

मंत्री जोगाराम पटेल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हमने 9 DJ कोर्ट खोले हैं, जबकि आपने केवल एक खोला। हमने 7 ACJM कोर्ट खोले हैं, जबकि आपने एक ही खोला। यही नहीं, हमने 8 CJM कोर्ट भी खोले हैं।" मंत्री ने कहा कि कोर्ट खोलने का सिलसिला लगातार जारी है और अगले 5 सालों में इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी।

विधानसभा बजट सत्र मेंआंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने तंज कसते हुए कहा, "सोचिए, 5 साल में इतिहास बनेगा। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हर कोई मानता है कि न्याय मिलना, सस्ता और सुलभ न्याय मिलना, ये सबकी प्राथमिकता है।" उन्होंने दावा किया कि यह पहली बार होगा जब कोर्ट में जितने केस आए हैं, उससे ज्यादा केस निपटाए गए हैं।

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