राजस्थान में JEE-NEET की मुफ्त कोचिंग: सरकार ने मांगे आवेदन, जानिए पात्रता

• मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 8 सितंबर से करें आवेदन।
• इस साल 30 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग।
• 12 हजार सीटें सिर्फ जेईई-नीट कोचिंग के लिए तय।
• हॉस्टल-भोजन के लिए हर साल मिलेंगे 40 हजार रुपए।
• आठ लाख आय सीमा वाले परिवार उठा सकते हैं लाभ।

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने के लिए बनाई गई है।

इस साल सरकार ने कुल 30 हजार विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की है। इसमें से 12 हजार सीटें सिर्फ जेईई (JEE – Joint Entrance Examination) और नीट (NEET – National Eligibility cum Entrance Test) की कोचिंग के लिए तय की गई हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थानकी ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थी 8 सितंबर 2026 से 7 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों को SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद CM Anuprati Coaching Scheme का चयन कर ड्रॉपडाउन में स्टूडेंट विकल्प पर जाकर आवेदन भरना होगा।

यह आवेदन प्रक्रिया योजना के नवीनतम संशोधित दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया क्रमांक 21178, दिनांक 15.11.2024 के प्रावधानों के अनुसार होगी।



यह योजना राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही विशेष योग्यजन विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदक अभ्यर्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थी के माता-पिता राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं, तो उनका पे मैट्रिक्स स्तर अधिकतम 11 तक होना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार में कार्यरत अभिभावकों के लिए यह सीमा पे मैट्रिक्स स्तर 6 तक रखी गई है। दोनों ही स्थितियों में कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए।

अगर कोई अभ्यर्थी खुद केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड या किसी अन्य सरकारी निकाय में नियमित कर्मचारी के तौर पर सेवारत है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने पहले किसी सत्र में इस योजना के तहत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लिया है, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। यह जांच पोर्टल पर स्वतः हो जाएगी।

योजना के तहत अलग-अलग परीक्षाओं के लिए कोचिंग अवधि पहले से तय की गई है। UPSC (Union Public Service Commission) की सिविल सेवा परीक्षा और RPSC (Rajasthan Public Service Commission) की RAS परीक्षा के लिए एक साल की कोचिंग मिलेगी। इसके लिए स्नातक में अध्ययनरत या स्नातक पास होने के साथ कक्षा 12 में 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।

सब इंस्पेक्टर स्तर की परीक्षाओं के लिए 6 महीने, रीट (REET) परीक्षा के लिए 4 महीने और RSSB (Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board) की पटवारी, कनिष्ठ सहायक जैसी परीक्षाओं के लिए भी 4 महीने की कोचिंग अवधि तय है। कांस्टेबल परीक्षा के लिए भी 4 महीने की कोचिंग मिलेगी, जिसके लिए कक्षा 10 में 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।

इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए सबसे लंबी 2 साल की कोचिंग अवधि तय की गई है। इसके लिए कक्षा 10 में 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं CLAT (Common Law Admission Test) और इससे जुड़ी अन्य परीक्षाओं के लिए एक साल की कोचिंग मिलेगी, जिसके लिए कक्षा 10 में 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।



जो विद्यार्थी कोचिंग के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, उन्हें रहने और खाने के लिए हर साल 40 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सुविधा UPSC सिविल सेवा, RPSC की RAS परीक्षा, इंजीनियरिंग-मेडिकल प्रवेश परीक्षा, CLAT और CA-CS जैसी परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।

इस राशि के लिए विद्यार्थी को कोचिंग संस्थान में किरायानामा या छात्रावास शुल्क की रसीद जमा करानी होगी। कोचिंग संस्थान इन दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर Hostel Allowance विकल्प में अपलोड करेगा।

आवेदन के लिए ज्यादातर दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं-12वीं की अंकतालिका अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी जनाधार, राज ई-वॉलेट और डिजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित हो जाएगी। हालांकि अगर 10वीं-12वीं की अंकतालिका स्वतः सत्यापित न हो, तो विद्यार्थी को इसे खुद अपलोड करना होगा।

अगर अभ्यर्थी के माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं, तो कार्यालय द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो पिछले साल की आयकर विवरणी या आय का घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। विशेष भत्ते की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी।

अभ्यर्थियों की मेरिट न्यूनतम योग्यता परीक्षा, यानी 10वीं या 12वीं में मिले अंकों के आधार पर तय होगी। CBSE और अन्य बोर्ड के प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE (Rajasthan Board of Secondary Education) के अंक यथावत रहेंगे। आवेदन के समय अभ्यर्थी को कोचिंग संस्थानों की प्राथमिकता क्रम में जानकारी भरनी होगी।

चयन योग्यता सह वरीयता के आधार पर होगा। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित विद्यार्थी को उसी सत्र में आधार आधारित बायोमेट्रिक या OTP (One Time Password) के जरिए कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना होगा। दो साल के कोर्स जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग में मेरिट सिर्फ एक बार ही जारी होगी।

1. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2026-27 के लिए आवेदन कब से कब तक होंगे?
   ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर 2026 से 7 अक्टूबर 2026 तक भरे जाएंगे। आवेदन SSO Portal के जरिए किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थियों को पोर्टल पर CM Anuprati Coaching Icon से आवेदन करना होगा।
2. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलेगा?
   यह योजना SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इस साल कुल 30 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
3. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कोचिंग के अलावा और क्या आर्थिक सहायता मिलती है?
   जो विद्यार्थी कोचिंग के लिए दूसरे शहर जाते हैं, उन्हें हर साल 40 हजार रुपए की हॉस्टल और भोजन सहायता मिलेगी। यह सुविधा चुनिंदा परीक्षाओं जैसे UPSC, RPSC RAS, इंजीनियरिंग-मेडिकल और CLAT की कोचिंग करने वालों के लिए है।

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