सरकारी विभागों में 25 हजार पदों पर नई भर्ती, विधायकों के हर साल वेतन-भत्ते

News In Short 

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधान सभा में की कई घोषणाएं। 
• राजस्थान में सरकारी विभागों में 25 हजार नई भर्ती होंगी। 
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 125 रुपए की बढ़ोतरी 
• विधायकों के वेतन-भत्ते हर साल ब​ढेंगे 
• माउंट आबू,जहाजपुर और कामां के नाम बदले 

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News In Detail

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में कई घोषणाएं की। घोषणा के अनुसार, नए वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों में 25 हजार नई भर्ती होंगी। सामाजिक पेंशन में 125 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब हर महीने 1425 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही विधानसभा ने ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिया। उन्होंने जयपुर में द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की भी घोषणा की है।  

 हर साल बढेंगे विधायकों के वेतन-भत्ते

सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियेां के समान ही हर साल विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में 300 नई रोडवेज बसें खरीदने और 5000 आदिवासी युवाओं को खुद का उद्योग लगाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा भी की है। 

जीरामजी स्कीम में हर सप्ताह मजदूरी

सीएम ने कहा कि वीबी जीरामजी स्कीम में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा। मजदूरी देने में देरी होने पर क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि  स्कीम में 4 हजार करोड़ का राजकोष से होगा और जरुरत के अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। 

तीन शहरों के नाम बदले

भजनलाल ने कहा कि भीलवाड़ा के जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर, ​माउंट आबू का आबूराज और भरतपुर के कामां का नाम कामवन करने की घोषणा की है। 

सीएम भजनलाल की 10 बड़ी घोषणा

• मिड डे मील सहायकों को मानदेय में होगी 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी। 
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1450 रुपए मासिक की जाएगी।
• पत्रकार सम्मान निधि की 15,000 मासिक से बढ़ाकर 18,000 रुपए होगी।
• दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी की मासिक पेंशन 7500 से बढ़ाकर 9000 होगी।
• आवासन मंडल पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना लाएगा।
• विधायक आवास योजना आएगी, डीए के अनुसार विधायकों का वेतन बढ़ेगा
• 2500 दिव्यांगजन को नि:शुल्क स्कूटी दिए जाने का ऐलान किया।
• विधानसभा के सभी सदस्यों को मिलेगा मोबाइल टैबलेट। 
• जनजाति क्षेत्र के 5000 युवाओं को खुद का धंधा करने के लिए ब्याज मुक्त लोन। 
• राज्य कर्मचारियों के लिए NBCC की तर्ज पर 3000 फ्लैट्स बनवाए जाएंगे।
• न्यायिक भवनों में विकास कार्यों के लिए 250 करोड से बढ़कर 400 करोड रुपए का प्रावधान।
• गेहूं एमएसपी पर किसानों को प्रति क्विंटल 150 रुपए का बोनस मिलेगा

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