सीएम फेलोशिप प्रोग्राम : राजस्थान सरकार की पहल, युवा फेलो को मिलेंगे 65 हजार रुपए महीने
Amit Baijnath Garg | Published:
Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार ने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें युवाओं के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएमओ सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा।
Jaipur. ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती परीक्षा दिए सरकारी विभागों में काम कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएमओ सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। 10 अक्टूबर तक आवेदन मांगे जा चुके हैं। अब आवेदन करने वाले युवाओं को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
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प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60 हजार रुपए का स्टाइपेंड और 5000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। पहले यंग प्रोफेशनल्स स्कीम चलती थी, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप के तहत काम करने का मौका मिलता था। अब सरकार ने इस बजट से सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है।
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इस प्रोग्राम को आर्थिक और सांख्यिकी विभाग चलाएगा। इसके लिए प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी फेलो के चयन के पैरामीटर तय करेगी। कमेटी में आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव अध्यक्ष, जबकि सीएमओ के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के सचिव, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निदेशक और सीएम फैलोशिप प्रोग्राम के जॉइंट डायरेक्टर इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे।
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ऑनलाइन आवेदन के बाद उम्मीदवारों का ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। दोनों के 100-100 नंबर होंगे। आयोजना या सांख्यिकी विभाग के निदेशक या संयुक्त सचिव इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बोर्ड में सीएमओ के संयुक्त सचिव, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के संयुक्त सचिव रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बाद दोगुना उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट निकलेगी। प्रोग्राम में चयनित होने वाले फेलो एक वीक का ओरिएंटेशन करेंगे।
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60 हजार स्टाइपेंड, 5000 भत्ता
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11 विभागों में तैनाती प्रोग्राम के तहत चयनित होने वाले फेलो को सीएमओ सहित 11 विभागों में तैनात किया जाएगा। विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिवों को इनका मेंटर बनाया जाएगा, मेंटर इनके रोज के काम पर निगरानी के लिए विभाग के संयुक्त सचिव को नोडल अफसर बनाएंगे। फेलो को सीएमओ के निर्देश पर काम आवंटित किए जाएंगे।
आर्थिक और सांख्यिकी विभाग चलाएगा
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ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू
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