1. राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 के क्या प्रमुख प्रावधान हैं?

यह बिल अब उन कोचिंग सेंटरों के लिए लागू होगा जिनमें 100 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इसके तहत कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कठोर प्रावधान किए गए हैं।

2. क्या सरकारी शिक्षक कोचिंग सेंटर में काम कर सकते हैं?

नहीं, इस बिल के तहत कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहां सरकारी स्कूलों या कॉलेजों के शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकता। यह नियम जिला स्तर की कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3. क्या कोचिंग सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है?

हां, कोचिंग सेंटर को छात्रों के बैठने के लिए उचित स्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना होगा। इसके लिए फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सिक्योरिटी और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा।

राजस्थान कोचिंग रेग्यूलेशन बिल : रजिस्ट्रेशन जरूरी, नियम उल्लंघन पर 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना

Gyan Chand Patni | Sept 03, 2025, 20:33 IST

coaching control

राजस्थान विधानसभा में 2025 कोचिंग संस्थान नियंत्रण और नियमन विधेयक पारित हुआ। इसमें रजिस्ट्रेशन, जुर्माना और निगरानी के कड़े प्रावधान हैं। कोचिंग सेंटर के लिए आचार संहिता भी।

बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बहुप्रतिक्षित राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास हो गया। बिल को पास करने से पहले इसमें बदलाव किया गया है। अब 50 के स्थान पर 100 स्टूडेंट वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल के दायरे में आएंगे और उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा।

अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट को ट्यूशन और हॉस्टल फीस वापिस लौटानी होगी तथा नियमों के उल्लंघन करने वाले कोचिंग पर 50 हजार रुपए से दो लाख रुपए जुर्माना लगेगा। बिल कें कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन रद्ध करने और जमीन कुर्क करने का भी प्रावधान भी है।

यदि कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में उस पर 50 हजार और दूसरी बार उल्लंघन पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी नियम उल्लंघन होते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इसके बावजूद जुर्माने की रकम नहीं देने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी जब्त करके जुर्माना वसूला जाएगा।

निगरानी के लिए बनेगा राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण

कोचिंग सेंटर पर निगरानी और कंट्रोल के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अध्यक्ष होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन के सचिव, आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर,एक साइकोलॉजिस्ट, वित्त विभाग से नॉमिनेट एक सचिव, कोचिंग सेंटर से 2 प्रतिनिधि, अभिभावक समिति से दो मेंबर होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

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शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर बनेंगे कॉल सेंटर

कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर खोले जाएंगे। कोचिंग सेंटर की शिकायतें सुनने और उनके निवारण के लिए जिला स्तर पर कमेटी भी बनेगी। कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कमेटी बनेंगी।

कमेटी में एसपी, संबंधित शहरी निकाय के आयुक्त, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कलेक्टर के नॉमिनेटेड मेंबर और एडीएम प्रशासन इसके मेंबर होंगे। जिला समिति को भी प्राधिकरण के समान ही सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। बिल के दायरे में आने वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर को जिला कमेटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिला कमेटी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। नियमों का उल्लंघन हुआ तो रिन्यू करने से इनकार भी कर सकेगी और नियमित तौर पर कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करेगी।

क्या है इस बिल में खास

राज्य की कोचिंग सेंटर के लिए एक आचार संहिता होगी।
इस आचार संहिता का सभी कोचिंग सेंटर को पालन करना होगा।
कोचिंग सेंटर स्टूडेंट से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे।
फीस की रसीद देनी होगी।
स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल अलग से फीस लिए बिना फ्री में देना होगा।
भ्रामक और लुभावने विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।
स्टूडेंट को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी होगी
जिला स्तरीय समिति इसके लिए निरीक्षण भी करेगी।
छात्रों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन कम करने के लिए काउंसलिंग की जाएगी और जरूरत पर मेडिकल सहायता दी जाएगी।
हर कोचिंग सेंटर को अपने यहां नियमित तौर पर करियर काउंसलिंग करनी होगी।
नियमित रूप से योग तथा मेडिटेशन और वर्कशॉप करके छात्रों को तनाव मुक्त रखने के उपाय करने होंगे।

सरकारी टीचर नहीं कर सकेगें काम

बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहां सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज के टीचर को नहीं रख सकेगा। जिला स्तरीय कमेटी की को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी कोचिंग सेंटर में सरकारी टीचर काम नहीं करे।

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ब्रांच को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा

अगर किसी कोचिंग सेंटर की कई ब्रांच है तो हर ब्रांच को भी अलग-अलग यूनिट माना जाएगा और हर ब्रांच को अलग से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए होगा और प्रत्येक तीन साल बाद उसे रिन्यू करवाना होगा।

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कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी कोड और बिल्डिंग सिक्योरिटी कोड की पालना करनी होगी। सेंटर में प्राइमरी फर्स्ट एड किट और रेफरल सेवाओं को रखना जरूरी है। कोचिंग सेंटर का पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड होना भी जरूरी है।

राजस्थान कोचिंग सेंटर नियम और कोचिंग सेंटर की फीस वसूली के नियम बनने से विद्यार्थियों को राहत की उम्मीद है।

FAQ

1. राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 के क्या प्रमुख प्रावधान हैं?
यह बिल अब उन कोचिंग सेंटरों के लिए लागू होगा जिनमें 100 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इसके तहत कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कठोर प्रावधान किए गए हैं।
2. क्या सरकारी शिक्षक कोचिंग सेंटर में काम कर सकते हैं?
नहीं, इस बिल के तहत कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहां सरकारी स्कूलों या कॉलेजों के शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकता। यह नियम जिला स्तर की कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
3. क्या कोचिंग सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है?
हां, कोचिंग सेंटर को छात्रों के बैठने के लिए उचित स्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना होगा। इसके लिए फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सिक्योरिटी और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा।