राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस फैसले से राज्य में विकास कार्यों में तेजी आएगी। कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइलों को फिर से वित्त विभाग के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma)का यह कदम प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए अहम है। इससे पहले विकास कार्यों के लिए सैद्धांतिक सहमति दी जाती थी। विकास कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य आदेश जारी करने के लिए फाइल को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में भेजा जाता था। अब इस नई प्रक्रिया के तहत कार्यकारी विभाग सीधे कार्यादेश जारी कर सकेगा। इससे समय की बचत होगी और विकास कार्यों में कोई भी अनावश्यक देरी नहीं होगी।


यह बदलाव पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। अब सचिवालय में फाइलों के चक्कर काटने की समस्या को समाप्त किया जाएगा। इससे प्रदेश के कार्यों में तेजी आएगी। इस निर्णय से न केवल समय बचेगा। बल्कि कार्यों की लागत भी कम होगी।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से आम जनता को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। पहले योजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद फाइलों को महीनों तक वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सचिवालय में घुमाया जाता था। इससे कार्यों की लागत भी बढ़ जाती थी। अब विकास कार्यों की प्रक्रिया सरल होने से योजनाओं के लाभ का समय पर वितरण सुनिश्चित होगा।

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मुख्यमंत्री के इस आदेश के अनुसार अब कार्यकारी विभाग खुद पोर्टल पर निविदा पूरी होने के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों की राशि अपलोड करेंगे। इससे कार्यों की शुरुआत में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी और आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। अब विकास कार्यों की प्रक्रिया सरल होने से योजनाओं के लाभ का समय पर वितरण सुनिश्चित होगा।

1. 1. राजस्थान में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या निर्णय लिया है?
   मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब फाइलें सचिवालय में नहीं जाएंगी और कार्यों में तेजी आएगी।
2. 2. इस बदलाव से विकास कार्यों की लागत पर क्या असर पड़ेगा?
   इस फैसले से समय की बचत होगी और विकास कार्यों की लागत भी कम होगी, क्योंकि फाइलों की अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा।
3. 3. आम जनता को इस फैसले का क्या फायदा होगा?
   आम जनता को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा, क्योंकि अब योजनाओं की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।

राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा

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