सरकार ने सृजित किया डीजी लॉ एंड ऑर्डर का नया पद, IPS अफसर संजय अग्रवाल को जिम्मेदारी

Jaipur. राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल (डीजी) लॉ एंड ऑर्डर का एक नया पद बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया। 

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यह कहा गया है आदेश में 

आदेशानुसार, इस नए पद की जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय अग्रवाल पुलिस महानिदेशक के पूरे नियंत्रण में काम करते हुए तीन प्रमुख शाखाओं के कार्यों का मार्गदर्शन और समन्वय करेंगे। इनमें कानून एवं व्यवस्था के साथ सशस्त्र बटालियन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल शामिल है।

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इसलिए किया पद का सृजन

राजस्थान सरकार का कहना है कि पुलिस प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। इससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव होगा और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत और अधिक सुदृढ़ होगी। इसलिए डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर के एक नए पद का सृजन किया गया है। 

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सशस्त्र बटालियन, आपदा बल की जिम्मेदारी

डीजीपी शर्मा ने इस नए पद के साथ अग्रवाल को अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। अग्रवाल अब साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। अग्रवाल इन सभी शाखाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करेंगे। उपलब्ध जनशक्ति एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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राजस्थान पुलिस में पदोन्नति की बहार

राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा विंग को सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों के तहत पुलिस दूरसंचार के पांच उपनिरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। 

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इनका हुआ प्रमोशन

इन पदोन्नत होने वालों में फूलचंद लौकंडा, बाबूलाल, गणेश नारायण लक्षकार, रामावतार शर्मा और पवन कुमार तिवाड़ी शामिल हैं, जिन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी गई है। इस आदेश में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी जोड़ी गई है कि इन पदोन्नतियों से संबंधित विषय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर विभिन्न अपील संख्याओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।