गिव अप अभियान : सीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विस्तार, 69.50 लाख से अधिक नए पात्र लोगों को मिला लाभ

Amit Baijnath Garg | Nov 04, 2025, 16:50 IST

Photograph: (the sootr)

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहा खाद्य सुरक्षा विस्तार। 69.50 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को मिला लाभ। गिव अप अभियान की रही अहम भूमिका। करीब 42 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा।

Jaipur. राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र लोगों को जोड़ने के लिए चलाए गए गिव अप अभियान के सुखद परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक नवम्बर, 2024 को शुरू गिव अप अभियान में राज्य में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है।

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पूरा हो गया लक्ष्य

इसके अतिरिक्त 27 लाख से अधिक व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वतः सूची से बाहर हो गए। इस कारण नए पात्र लाभार्थियों के लिए स्थान उपलब्ध हुआ। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में 10 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का लक्ष्य तय किया था, जिसे अल्प समय में ही पूरा कर लिया गया।

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व्यापक स्तर पर हुआ काम

प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि पात्र हकदारों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिले। इसी दिशा में अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने और नए पात्र लोगों को जोड़ने का व्यापक कार्य किया गया।

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सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी, 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया। इसके बाद से अब तक लगभग 69 लाख 50 हजार नए पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए में जोड़ा जा चुका है। यह प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है, जिससे वंचित वर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।

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प्रक्रिया को सरल-पारदर्शी बनाया

राजस्थान सरकार ने पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नए लाभार्थियों को सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सक्षम लाभार्थी www.food.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। इससे पारदर्शिता-न्यायसंगतता सुनिश्चित हुई है।

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मिला कई योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री की इस पहल से पात्र वंचितों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपए की दर से प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का निशुल्क बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।