बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हाई कोर्ट का कड़ा रुख, जानिए आदेश की प्रमुख बातें
Jageshwar prasad | Updated:
राजस्थान के स्कूलों और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर लगा बैन
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के सभी स्कूलों की कैंटीन और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 सप्ताह में पोषण समिति बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान के स्कूलों और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर लगा बैन।
- आदेश के बाद कैंटीन में बंद होंगे हाई फैट, शुगर और सॉल्ट (HFSS) उत्पाद।
- 4 हफ्ते में बनानी होगी स्कूल खाद्य सुरक्षा और पोषण समिति।
- हर महीने निरीक्षण करेंगे अफसर, 8 हफ्ते में कैंटीन पर लगेगा न्यूट्रिशन बोर्ड।
- कलेक्टर्स को स्कूलों का औचक निरीक्षण कर 8 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट।
अदालत ने बच्चों में बढ़ते मोटापे, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और बढ़ते मोबाइल स्क्रीन टाइम पर गहरा दुख व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि साल 2020 में सुरक्षित और संतुलित भोजन को लेकर बनाए गए नियमों पर 6 साल बीतने के बाद भी प्रभावी अमल नहीं हुआ है, इसलिए अब इनका सख्ती से पालन कराना अनिवार्य है।
4 सप्ताह में बनेगी समिति, कैंटीन में लगेगा न्यूट्रिशन बोर्ड
इसके अलावा, 8 सप्ताह के भीतर स्कूल कैंटीन में उपलब्ध सभी खाद्य पदार्थों की कैलोरी, सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी वाला स्पष्ट मेन्यू बोर्ड लगाना होगा। मिड-डे मील सहित अन्य सरकारी पोषण योजनाओं में भी संतुलित आहार के तय मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अफसरों को हर महीने करना होगा निरीक्षण
अधिकारियों को हर महीने निरीक्षण कर इन नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी जिला कलेक्टर्स को ग्रामीण सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर 8 सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
तकनीक के उपयोग के साथ बुनियादी शिक्षा पर जोर
कोर्ट ने हाथ से लिखने, किताबें पढ़ने, नोट्स बनाने और लिखित परीक्षा जैसी बुनियादी गतिविधियों को हर हाल में बनाए रखने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्कूलों में रिक्त पदों को भरने, इंटरनेट, शौचालय, पेयजल और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें:-
पूर्व विधायक बलजीत यादव को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका, कोर्ट ने नहीं दी जमानत
आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत, जेल में उचित चिकित्सा सुविधा के आदेश
आसाराम के इस मामले की सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट में रही अधूरी, कल आ सकता है फैसला
AICC ने राष्ट्रीय सचिवों की नई सूची जारी की: एमपी-राजस्थान में 4-4 और छत्तीसगढ़ में 2 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
By Sumit Kumar
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की धमाकेदार शुरुआत, मलेशिया को 4-1 से हराया, डेब्यू मैच में चमकी पूजा
By Sandeep Kumar
अटल प्रोग्रेस-वे का रास्ता 3 बार बदला, फिर भी किसानों की जमीन पर संकट, बोले- जान दे देंगे, जमीन नहीं
By Ratan Kumar Mishra
ट्विशा केस: जेल में समर्थ-गिरिबाला को खतरे की आशंका, वकील ने उठाए सवाल, CBI की 60 दिन की मोहलत का भी विरोध
By Sumit Kumar
CG Top News : छत्तीसगढ़ में IAS-IPS अफसरों के प्रमोशन , PCCF की बेटी की शादी में वनकर्मियों की ड्यूटी पर विवाद; AIIMS का स्पीड डेटिंग इवेंट बंद
By Umeshwari Baghel
IPS राजेश कुकरेजा को जेल विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी, DIG वित्त के साथ अब संभालेंगे जेल उप महानिरीक्षक का प्रभार
By
48 दिन से सड़क पर अभ्यर्थी, अब विधानसभा में गूंजेगी आवाज, शिक्षक भर्ती पर सरकार से जवाब तलब
By Atul Dwivedi