अस्पतालों की बदहाली पर सरकार को नोटिस, हाई कोर्ट ने 19 अगस्त तक मांगा जवाब
Mukesh Sharma | Updated:
राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर सरकार को नोटिस जारी किया
राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रमुख चिकित्सा सचिव से कैग रिपोर्ट में उठाए कदमों पर शपथ पत्र मांगा है। अगली सुनवाई 19 अगस्त तय की है।
समझें क्या है पूरा मामला
- अस्पतालों की बदहाली को लेकर हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख।
- हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस देकर 19 अगस्त तक मांगा जवाब।
- कैग की चेतावनी के बावजूद नहीं चेती सरकार, हादसों को मिला बढ़ावा।
- IPHS, बायो-मेडिकल वेस्ट और फायर सेफ्टी नियमों का सरेआम उल्लंघन।
- चिकित्सा लापरवाही से पीड़ितों के लिए समान मुआवजे की बने नीति।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा को कैग की 2024 की रिपोर्ट में बताई खामियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी का शपथ पत्र मांगा है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा ने यह अंतरिम आदेश असीम सिमलोट की जनहित याचिका पर दिए।
मानदंड की नहीं हो रही पालना
इन व्यवस्थागत विफलताओं को पहले कैग की 2024 की रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया है। कैग (CAG) की स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। इसके कारण अस्पतालों में मरीजों की मौत, चिकित्सा लापरवाही और अन्य मामले सामने आ रहे हैं।
खामियां समय रहते दूर करते तो
याचिकाकर्ता ने स्वयं एसएमएस अस्पताल का दौरा किया। इसमें वहां टूटी हुई छतें व अन्य बुनियादी कमियां पाईं हैं। इससे साफ है कि सुरक्षा मानकों और आधिकारिक निर्देशों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है।
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा लापरवाही के शिकार लोगों के लिए समान मुआवजा नीति नहीं होने से प्रभावित परिवारों के साथ असमान व्यवहार होता है।
समान मुआवजा नीति बनाए सरकार
साथ ही कैग रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन करने का आग्रह किया है। चिकित्सा लापरवाही और अस्पताल से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को एक समान मुआवजा योजना तैयार करने की भी पैरवी की गई है।
19 अगस्त तक दे सरकार जवाब
कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह को नोटिस थमाते हुए जवाब पेश करने व अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की है।
ये भी पढ़ें:-
राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश, यौन अपराधों में फोटो-वीडियो सीलबंद लिफाफे में हों पेश
राजस्थान हाई कोर्ट: 10 हजार सीनियर टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ, 28 याचिकाएं खारिज
आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत, जेल में उचित चिकित्सा सुविधा के आदेश
डायबिटीज के हर पांचवें मरीज की आंखों पर खतरा! बिना लक्षण के भी जा सकती है रोशनी, डॉक्टर ने बताया बचाव का तरीका
By Amresh Kushwaha
60 फर्मों के जरिए 42 करोड़ का खेल, राजस्थान में GST घोटाले का बड़ा खुलासा
By Jyoti Mahender Bhardwaj
CG Top News : पटवारियों की हड़ताल खत्म, नवजातों की खरीद-फरोख्त का खुलासा; जेलों के बदले 58 साल पुराने नियम
By Umeshwari Baghel
इंस्टाग्राम पर अब नहीं दिखेंगे अश्लील और हिंसक कंटेंट! Meta ने भारत में बदले नियम
By The Sootr

दो बार रहीं जिला प्रमुख, अब वार्ड चुनाव में मिली शिकस्त; सुशील पलाड़ा की हार से बदले अजमेर की सियासत के समीकरण
By Jageshwar Prasad
MP में नए साल पर 13 जिलों के कलेक्टरों का होगा प्रमोशन! रुचिका चौहान बनेंगी सचिव, 12 को अपर सचिव पद
By Amresh Kushwaha
उदयपुर CMHO में टेंडर गड़बड़ी का मामला: 16 सितंबर से चल रही एसीबी की प्राथमिक जांच अब तक अधूरी, रिपोर्ट का इंतजार
By Jageshwar Prasad