राजस्थान को 2026 में मिलेंगे 28 आईएएस, फिर भी रहेगा अधिकारियों टोटा

Ashish Bhardwaj | Published:Jan 17, 2026, 13:10 IST

Photograph: (The Sootr)

राजस्थान को इस साल 28 नए आईएएस अधिकारियों मिलेंगे। इनमें 18 आईएएस प्रमोशन होकर बनेगे। इसके अलावा 6 नए आईएएस सीएसए 2024 से मिलेंग। 4 अधिकारी अन्य सेवाओं से बनेंगे। इन सब बाबजूद राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो पाएगी।

News In Short

राजस्थान को इस साल मिलेंगे 28 नए आईएएस
18 आईएएस अधिकारी प्रमोशन से बनेगे
6 नए आईएएस अधिकारी सीएसए 2024 एग्जाम से मिलेंगे
4 अधिकारी अन्य सेवाओं से बनेंगे आईएएस
राजस्थान में अभी 278 अधिकारी हैं कार्यरत

News In Detail

राजस्थान में इस साल ब्यूरोक्रेसी से 28 नए आईएएस अधिकारी प्रदेश को मिलेंगे। इससे राज्य सरकार को अफसरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में फिलहाल 332 आईएएस अधिकारियों का कैडर है, जिसमें से 278 अधिकारी कार्यरत हैं। इन नए अधिकारियों के आने से यह संख्या तीन सौ तक पहुंच जाएगी। हालांकि, इस साल 15 आईएएस अधिकारी रिटायर भी होंगे, जिससे यह आंकड़ा फिर घट जायेगा।

अधिकारियों का होगा प्रमोशन और रिटायरमेंट

कार्मिक विभाग के अनुसार, राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट हुए 15 आईएएस अधिकारी 2025 में रिटायर हुए थे। इससे इस साल 15 और अधिकारियों को प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2024 में जिन तीन तीन अधिकारियों का आईएएस के रूप में प्रमोशन नहीं हो सका था, उनका भी प्रमोशन इस वर्ष किया जाएगा। इससे 2026 में स्टेट सेवा से राज्य को 18 आईएएस अधिकारी मिल सकेंगे।

अन्य सेवा से 4 आईएएस

अन्य सेवा से चार आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन इस महीने संभव है। इन अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद इनकी नियुक्ति का जल्द ही नोटिफाई जारी किया जा सकता हैं।

सीएसए 2024 से राजस्थान को 6 नए अधिकारी

सीएसए 2024 (सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024) के तहत राजस्थान को 6 नए आईएएस अधिकारी मिलेंगे। इनमें से दो अधिकारी राजस्थान के मूल निवासी होंगे इनमे से एक ओबीसी, एक एसटी अधिकारी होंगे। जबकि 4 अन्य राज्यों से आने वाले अधिकारियों में तीन ओबीसी तथा एक सामान्य वर्ग के अधिकारी शामिल होंगे।

विष्णु चरण मलिक का बढ़ा कार्यकाल

आइएएस विष्णु चरण मलिक राजस्थान में जनगणना संचालन निदेशक और नागरिक पंजीकरण निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग से जारी आदेश के अनुसार, उनका कार्यकाल 31 मार्च तक या अगले आदेशों तक के लिए बढ़ाया गया है।