राजस्थान सरकार का प्रवासी राजस्थानियों पर ध्यान : निवेश जुटाने के लिए होंगे रोड शो

राजस्थान सरकार इस बार अपने निवेश जुटाने के प्रयासों में एक नया कदम उठा रही है। सरकार ने इस बार विशेष तौर पर प्रवासी राजस्थानियों को अपने निवेश अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों की टीम जल्द ही  दुबई, अबू धाबी और बहरीन में रोड शो करेगी।  सरकार का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से शामिल करना है।

प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव बढ़ाने का लक्ष्य

राजस्थान सरकार का मानना है कि विदेशों में बसे राजस्थानियों का अनुभव और नेटवर्क राज्य में उद्योग, रोजगार और तकनीकी नवाचार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन प्रवासी समुदायों का समर्थन जुटाकर सरकार राजस्थान में विकास को नई दिशा देने की योजना बना रही है। खासकर, यूएई के प्रवासी राजस्थानियों के संगठनों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे राज्य में निवेश बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें।

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राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारी

राजस्थान सरकार इस पहल को आगामी "राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव" के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानती है। यह कॉन्क्लेव दिसंबर में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 

कॉन्क्लेव के पहले दिन प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होगा, जिसमें विभिन्न देशों से आए निवेशक और राजस्थान से जुड़े लोग एक मंच पर होंगे। दूसरे दिन, देश-विदेश से आए निवेशकों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा, जो कि राज्य में संभावित निवेश की दिशा में मददगार साबित होगा।

दी जा रही है राज्यवार जिम्मेदारी  

राजस्थान फाउंडेशन ने इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी तय की है। फाउंडेशन ने राज्य के उद्योगपतियों, प्रबुद्ध वर्ग और संगठनों को अलग-अलग राज्य की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है।

उदाहरण के तौर पर, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रवासी राजस्थानियों के साथ समन्वय का कार्य अंतरराष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल को सौंपा गया है।

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4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर काम

राजस्थान सरकार ने अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर काम शुरू कर दिया है। इन एमओयू के जरिए विभिन्न विभागों को राज्य में निवेश लाने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योग विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के लिए भी अगले तीन महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक निवेश को राज्य में आकर्षित करना है।

ऊर्जा विभाग की प्रमुख भूमिका

राज्य सरकार का मुख्य ध्यान ऊर्जा विभाग पर है, क्योंकि राज्य में निवेश के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार और निवेश लाने के लिए राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देंगे।

विदेशी दौरे और प्रतिनिधिमंडल

इस निवेश अभियान के लिए विदेशों में भी प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई है। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम, उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त शामिल होंगे। राजस्थान सरकार अबू धाबी, दुबई और बहरीन में रोड शो करेगी

देश में भी होंगे रोड शो

राजस्थान सरकार सिर्फ विदेशों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश में भी रोड शो आयोजित करेगी। इसके लिए दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों को चुना गया है, जहां निवेशकों से सीधा संवाद किया जाएगा और उन्हें राज्य में निवेश के लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी।