राजस्थान, जो पहले से ही अपनी खनिज संपत्ति के लिए जाना जाता है, अब देश में खनन क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार खनन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य में लोहे से लेकर सोने तक विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा: खनन हब बनेगा राजस्थान
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित "स्टार रेटिंग ऑफ माइन्स" पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य जल्द ही देश का प्रमुख खनन हब बन जाएगा। राज्य में खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार की पारदर्शिता, निवेश सहयोग और आधारभूत ढांचे की मजबूती से खनन क्षेत्र को विकास की नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया और विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
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खनन में पारदर्शिता और सतत विकास: स्टार रेटिंग प्रणाली
मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस प्रणाली के तहत खदानों का मूल्यांकन वैज्ञानिक मापदंडों पर किया जाएगा, जैसे जल प्रबंधन, पौधारोपण और सामाजिक उत्तरदायित्व। यह प्रणाली खनन क्षेत्र में गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम है। राजस्थान में भी इसी प्रणाली के तहत खदानों को रेटिंग देने की योजना बनाई गई है।
राजस्थान की खनिज नीलामी में बना कीर्तिमान
राजस्थान ने खनिजों की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में अब तक 100 से अधिक प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, जो देश के कुल 500 ब्लॉक्स का 20 प्रतिशत है। इसके अलावा, 960 अप्रधान खनिज और 137 क्वारी प्लाट भी सफलतापूर्वक नीलाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान को खनिज संग्रहालय कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है।
खनन रॉयल्टी में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024-25 में खनन रॉयल्टी राजस्व 9,228 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। राज्य सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और अब तक तीन विशेष अभियान चलाए जा चुके हैं।
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एम-सैंड नीति और "मिशन हरियालो राजस्थान"
राज्य में रेत के विकल्प के रूप में एम-सैंड को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई गई है। इसके तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही "मिशन हरियालो राजस्थान" के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और अब तक 7.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।
डबल इंजन सरकार: राजस्थान को मिल रहा अभूतपूर्व लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और खनन के क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं।
सम्मानित हुए खदान प्रतिनिधि
समारोह में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने 7 और 5 स्टार रेटिंग प्राप्त खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया, भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक पीयूष नारायण शर्मा और राज्य के खान विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
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