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राजस्थान में भाजपा को सत्ता में आए लगभग डेढ़ साल हो गया हे। लेकिन, प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी सूची, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में अभी तक पेंच फंसा दिख रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इससे कोई बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है। उनमें बेचैनी साफ दिखने लगी है।
हालांकि, सूत्रों का दावा है कि प्रदेश भाजपा ( Rajasthan BJP ) की कार्यकारिणी सूची अगले 10-15 दिन में आ सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि टीम बना ली गई है। उस सूची को फाइनल अप्रुवल के लिए दिल्ली भेज दिया गया है।
बस, वहां से हरी झंडी मिलते ही सूची को जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान भाजपा प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने इसपर कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन, नामों पर जयपुर से दिल्ली तक रस्साकसी जारी है।
क्यों फंसी है लिस्ट ?
सवाल है कि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची को जारी होने में समय क्यों लग रहा है? क्या इस पर कोई बड़ा पेंच फंसा है या किसी का दबाव है? इस बात की चर्चा रोज पार्टी में एक बार हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते जब प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल जयपुर आए थे, तभी लिस्ट तैयार कर ली गई थी। लेकिन उसपर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है।
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बताया जाता है कि प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल उसी दिन दिल्ली गए थे। ये कहा जा रहा था कि सूची आ सकती है। लेकिन, इस बात को भी 10 दिन हो गए हैं। अभी भी 10 से 15 दिन का समय बताया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद ही कोई लिस्ट आ सकती है।
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मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्लान नहीं
राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री है। इसमें अभी तीन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की खबर कई महीनों से चल रही है। लेकिन, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। भाजपा सूत्रों का कहना कि इस मसले पर कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि, जब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) दिल्ली जाते हैं तब तब यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आ जाती है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जब इस्तीफा दिया था, तभी फेरबदल की सुगबुगाहट होने लगी थी। मगर किरोड़ी लाल मीणा फिर से एक्टिव हो गए हैं।
राजनीतिक नियुक्तियों पर लगेगा लम्बा समय ?
सूत्रों का कहना है कि अभी राजस्थान (Politics of Rajasthan BJP) में कोई भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं होने वाली है। इसके पीछे कई वजहें हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बोर्डों और निगमों पर नियुक्ति की गई थी। चुनाव में बेहतर परिणाम न आने के बाद अब नई नियुक्ति पर मामला फंस गया है। इधर बीच कोई भी बड़ा चुनाव न होने से नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अभी इसमें लम्बा समय लगेगा।
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