निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नामांकन मामले में 19 याचिकाएं की खारिज
Ashish Bhardwaj | Updated:
राजस्थान निकाय चुनाव
राजस्थान हाई कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी 19 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। उम्मीदवारों ने नामांकन रद्द होने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से जुड़ी 19 याचिकाएं की खारिज।
- याचिकाओं में उम्मीदवारों ने नामांकन रद्द होने को दी थी चुनौती।
- कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार।
- अदालत ने कहा कि चुनाव शुरू होने के बाद हस्तक्षेप सीमित है।
- उम्मीदवार नतीजों के बाद चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।
इन याचिकाओं में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके नामांकन छोटी तकनीकी गलतियों के आधार पर निरस्त किए गए।
मामले की सुनवाई जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकल पीठ ने की। अदालत ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
चुनाव प्रक्रिया शुरू होने का तर्क
इसके बाद 1 सितंबर को रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन पत्रों की जांच की। जांच के दौरान कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। नामांकन रद्द होने के बाद कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग की थी।
तकनीकी गलतियों का दिया हवाला
आयोग ने रखा चुनाव नियमों का पक्ष
संविधान के प्रावधानों का दिया हवाला
नतीजों के बाद मिलेगा कानूनी रास्ता
निकाय चुनाव पर असर
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