राजस्थान में 13 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन, ऑफलाइन किया तो होगी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग (Autonomous Governance Department) ने स्पष्ट किया है कि अब सभी नागरिकों से जुड़े प्रकरण केवल ऑनलाइन (Online) निस्तारित किए जाएंगे।

यदि कोई अधिकारी अब भी ऑफलाइन (Offline) फाइलें लेता या पट्टे, आदेश या अनुमतियां जारी करता पाया गया, तो उनका प्रभाव शून्य माना जाएगा। इसके अलावा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) और निलंबन (Suspension) तक की सजा हो सकती है।

स्वायत्त शासन विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कई निकाय अधिकारी अब भी ऑफलाइन कार्रवाई करते रहे हैं। इस कारण कई मामलों में मोटी रकम वसूलने और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थीं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान में पुलिस की शर्मनाक हरकत, रिपोर्ट लिखाने आई महिला से किया एसएचओ ने दुष्कर्म

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में विवाद का नहीं अंत, एसआई भर्ती के साथ अन्य भर्ती भी हैं जांच के दायरे में

• नाम हस्तांतरण
• मोबाइल टावर एवं ऑप्टिक फाइबर केबल की स्वीकृति
• फायर एनओसी
• सीवर कनेक्शन
• ट्रेड लाइसेंस
• भवन निर्माण स्वीकृति
• साइनेंज लाइसेंस
• 90 ए और लेआउट प्लान अनुमोदन
• प्रॉपर्टी आइडी
• उपविभाजन-पुनर्गठन )
• पट्टा जारी करने की प्रक्रिया
• लीज मुक्ति प्रमाण पत्र
• स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस
• इन सेवाओं से संबंधित किसी भी फाइल या आवेदन को ऑफलाइन लेना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

राजस्थान में नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, उनसे जुड़ा काम ऑफलाइन नहीं किया जाए। इससे इस तरह के मामलों में अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगने की संभावना है। राजस्थान में 13 सेवाएं ऑनलाइन होने से लोगों को फायदा होगा। निर्देशों की पालना नहीं होने पर राजस्थान में अधिकारी होंगे निलंबित ।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अचानक पहुंचे स्कूलों में, कहीं शिक्षक गायब तो कहीं मोबाइल चलाते मिले

मीणा-बेनीवाल विवाद : किरोड़ी ने गहलोत से 200 करोड़ लिए : बेनीवाल, मोरारका से दिलवाए बेनीवाल को पैसे : किरोड़ी

1. 1. राजस्थान में किन सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है?
   राजस्थान में 13 प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिनमें नाम हस्तांतरण, मोबाइल टावर स्वीकृति, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस और भवन निर्माण स्वीकृति शामिल हैं।
2. 2. ऑफलाइन कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
   यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन कार्रवाई करता पाया गया, तो उसकी सभी अनुमति और आदेश शून्य माने जाएंगे। साथ ही, अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन तक की सजा दी जा सकती है।
3. 3. ऑनलाइन निस्तारण के फायदे क्या हैं?
   ऑनलाइन निस्तारण से भ्रष्टाचार कम होगा, प्रक्रिया पारदर्शी होगी और जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध होगी। यह अधिकारियों के कामकाज में जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।

thesootr links

• मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧