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Photograph: (the sootr)
Dungarpur. राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वरदा में आयोजित ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। शिविर में 45 वर्षीय भरत दर्जी पेंशन के लिए आवेदन लेकर पहुंचे। उनकी लंबाई केवल 2 फीट (24 इंच) थी, जो देख कर सभी लोग हैरान रह गए।
अधिकारियों के चक्कर काट रहे
भरत पिछले कई वर्षों से पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। शिविर में उपस्थित सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने उनकी स्थिति को समझते हुए तुरंत पेंशन स्वीकृत करने के आदेश दिए। इसके बाद अधिकारियों ने भी तेजी से कार्यवाही करते हुए पेंशन की स्वीकृति जारी कर दी।
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पेंशन का कारण, नौकरी की कमी
भरत ने बताया कि उनकी कम हाइट के कारण कोई भी उन्हें नौकरी देने को तैयार नहीं था। वे कई सालों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम न मिलने के कारण वे पेंशन के लिए अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे। विधायक के निर्देश के बाद 2 फीट लंबे भरत दर्जी को मिली पेंशन।
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विकास कार्यों की जानकारी दी
डेचा ने कहा कि यह पेंशन भरत के जीवन को आसान बनाने में सहायक होगी और वह अब किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानियों से राहत महसूस करेंगे। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर में विधायक डेचा ने वरदा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले दो वर्षों में क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं।
वर्चुअल संबोधन और DBT का लाभ
वहीं सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की राशि लाभार्थियों के खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए स्थानांतरित की। इस दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने और अन्य वर्गों के लिए किए गए कार्यों को भी प्रमुखता से रखा गया।
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मुख्य बिंदु
- विधायक शंकरलाल डेचा ने भरत दर्जी की शारीरिक स्थिति को देखकर उनकी पेंशन तत्काल स्वीकृत करने का आदेश दिया, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
- भरत की हाइट बहुत कम (2 फीट) होने के कारण कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देता था, जिसके कारण वे पेंशन के लिए भटक रहे थे।
- विधायक ने वरदा क्षेत्र में 25 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें पुलिया निर्माण, एनिकट, सड़क निर्माण और सामुदायिक भवन शामिल हैं।
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