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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अनियमितताओं को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3 लाख 2 हजार से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। इन पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी आय की गहन जांच शुरू की गई है।
राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इन लाभार्थियों की सालाना बिजली बिल भुगतान की रिपोर्ट के आधार पर पेंशन की पात्रता की समीक्षा का आदेश दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने सभी जिलों को चिट्ठी भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे पेंशन लाभार्थियों की आय की जांच करें और जांच पूरी होने तक पेंशन का भुगतान रोक दिया जाए।
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों रोकीजनाधिकार प्राधिकरण ने तीनों डिस्कॉम से सालाना बिजली बिल का ब्योरा तैयार कर सरकार को भेजा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2,05,998 परिवारों के 3,02,000 पेंशन लाभार्थियों ने 24 हजार से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरा है। यह आंकड़ा सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है। ऐसे लोगों की पेंशन अभी रोक दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पेंशन लाभार्थियों की आय की गहराई से जांच की जाएगी। यदि किसी पेंशन लाभार्थी की आय 48 हजार रुपये सालाना से ज्यादा पाई जाती है, तो उनकी पेंशन स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। | |
पेंशन की पात्रता के लिए क्या है आय सीमा
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाराजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 48 हजार रुपए सालाना की आय सीमा निर्धारित की गई है। अगर पेंशन लाभार्थी की आय इस सीमा से अधिक होती है, तो उसे पेंशन नहीं मिलती।
इस पेंशन का लाभ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलता है, जो प्रति माह 1,000 से 1,500 रुपये के बीच होती है। हर साल इसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है।
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आदेश
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने 3 लाख पेंशन लाभार्थियों के मामले में उनके द्वारा दी गई आय की घोषणा को संदेहास्पद बताया है। विभाग का मानना है कि ये पेंशन लाभार्थी अपनी वास्तविक आय छिपा रहे हैं और जांच की आवश्यकता है।
यदि जांच में इनकी आय 48 हजार रुपए से ज्यादा पाई जाती है, तो उनकी पेंशन रद्द कर दी जाएगी और इससे जुड़े सभी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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क्यों चलाया पेंशन गिव अप अभियान
जुलाई में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य के लोगों से अपील की थी कि वे अपात्र पेंशन लाभार्थी पेंशन छोड़ दें। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी और इस अभियान के तहत कोई भी कार्रवाई न किए जाने का आश्वासन दिया था।
इस अभियान का उद्देश्य पेंशन के असली हकदारों को लाभ पहुंचाना और पेंशन प्रणाली की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना था।
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क्या जांच के बाद होगी वसूली
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच में पेंशन लाभार्थियों की आय सीमा से अधिक पाई जाती है, तो सरकार उनसे पेंशन की राशि की वसूली भी कर सकती है।
यह कदम उन लाभार्थियों के लिए होगा जिन्होंने जानबूझकर अपनी आय छिपाई है और पेंशन का गलत फायदा उठाया है।