मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा : राजस्थान के बड़े शहर रेलवे फाटक से होंगे मुक्त

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक अहम घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के बड़े शहरों को रेलवे फाटक से मुक्त किया जाएगा। आने वाले दो से तीन महीनों में राज्य भर के रेलवे नेटवर्क को पुनः व्यवस्थित करने का एक विस्तृत प्लान तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही, दिल्ली से जैसलमेर के लिए ओवरनाइट ट्रेन (Overnight Train) चलाने की भी योजना पर काम चल रहा है।

रेल मंत्री गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनके साथ उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ भी थे। यहां उन्होंने इंटीग्रेटेड कोच परिसर और रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, साथ ही इस क्षेत्र में नए विकास की दिशा में कदम उठाने की बात कही।

रेल मंत्री ने घोषणा की कि जयपुर में एक बड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, जहां एक साथ 12 से 18 गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इस फैसिलिटी में वंदे भारत (Vande Bharat) जैसी प्रमुख ट्रेनों का मेंटेनेंस भी किया जाएगा। इससे जयपुर में नई ट्रेनों को शुरू करने में मदद मिलेगी और राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा।

रेल मंत्री ने कहा, "हमने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से चर्चा की है कि राजस्थान के विभिन्न शहरों के लिए नई गाड़ियां लाई जा सकें। जोधपुर से दिल्ली नई ट्रेन वंदे भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा। इसी तरह बीकानेर से दिल्ली नई वंदे भारत ट्रेन की योजना भी बनाई जा रही है।"

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रेल मंत्री ने जैसलमेर को एक पर्यटन हब के रूप में और विकसित करने की योजना पर विचार किया है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक धारा को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने बताया, "हम दिल्ली से जैसलमेर के लिए ओवरनाइट ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहल के तहत, हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे। इस पर गहनता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस योजना को मंत्रालय में प्रस्तावित किया जाएगा।"

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रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे ट्रैक के दोनों ओर फेंसिंग (Fencing) का काम भी किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। इसके अलावा, राजस्थान के बड़े शहरों को रेलवे फाटक से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत, आने वाले दो से तीन महीने में राज्य भर में फाटकों की समस्या को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। रेल मंत्री ने कहा, "हमने इस योजना पर गंभीरता से काम किया है, और इसमें सभी जोन शामिल होंगे।"

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि इंडस्ट्री के लिए कार्गो और मल्टीपरपज टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। ये टर्मिनल्स विशेष रूप से माल परिवहन के लिए मददगार साबित होंगे। इस कदम से उद्योगों के लिए कार्गो की आवाजाही में आसानी होगी, और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा एक महत्वपूर्ण क्षण था। मंत्री ने यहां इंटीग्रेटेड कोच परिसर और रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने कहा, "यहां पर रेलवे कोच रेस्टोरेंट के विस्तार की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।"

रेल मंत्री के साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद थीं। इसके बाद मंत्री ने जगतपुरा स्थित लघु उद्योग भारती के नवनिर्मित भवन का दौरा किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे। यहां स्टार्टअप्स और नए आइडियाज के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

1. 1. राजस्थान में रेलवे फाटकों से मुक्ति के लिए क्या योजना बनाई गई है?
   रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान के बड़े शहरों को रेलवे फाटक से मुक्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसे अगले दो से तीन महीनों में लागू किया जाएगा।
2. 2. दिल्ली से जैसलमेर के लिए ओवरनाइट ट्रेन कब शुरू हो सकती है?
   दिल्ली से जैसलमेर के लिए ओवरनाइट ट्रेन की योजना पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसका प्रस्ताव मंत्रालय में पेश किया जाएगा।
3. 3. खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर कौन से विकास कार्य चल रहे हैं?
   खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड कोच परिसर और रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया और इनके विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।
4. 4. उद्योगों के लिए रेलवे क्या नई योजनाएं लेकर आ रहा है?
   रेल मंत्री ने बताया कि उद्योगों के लिए कार्गो और मल्टीपरपज टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे, जो माल परिवहन को सुगम बनाएंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।