राजस्थान में प्रिंसीपल तबादले की आई एक और ​35 नामों की सूची, एक दिन पहले हुए थे 509 प्राचार्यों के तबादले, IASE में भी तबादले

राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्यों के तबादलों की एक और सूची सोमवार यानि 4 अगस्त 2025 को सुबह जारी की। निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी इस आदेश में 35 प्राचार्यों के स्थानांतरण किए गए हैं। इस सूची में कहा गया कि स्थानांतरित प्राचार्य तुरंत प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।





सिर्फ विद्यालयों में ही नहीं, सोमवार 4 अगस्त 2025 को ही सुबह राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों और कर्मियों का भी तबादला किया गया है। बीकानेर और अजमेर में स्थित राज्य के उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में 68 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। यह सभी कर्मी अब अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार संभालेंगे।





शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि संबंधित प्राचार्यों को शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी स्थानांतरण जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले, रविवार शाम को भी 509 प्राचार्यों के तबादलों की एक सूची जारी की गई थी।







यह दिलचस्प है कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने कई महीनों से यह घोषणा की थी कि इस बार तबादले नहीं होंगे। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कई मंचों पर यह बात दोहराई थी कि इस बार तबादले नहीं होंगे। इसके बावजूद, शिक्षक संगठनों ने बार-बार यह कहा था कि तबादले होंगे और यह अचानक किए जा सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद इस सीजन में पहली बार ​प्राचार्या तबादले हो रहे हैं। उनका कहना है कि अभी और भी तबादला सूची आने वाली हैं, जिनमें प्रिंसिपल के नाम शामिल होंगे।





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1. 1. राजस्थान में प्रधानाचार्य के तबादले कब होते हैं?
   राजस्थान में प्रधानाचार्य के तबादले मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के निदेशक के आदेश से होते हैं। इनकी प्रक्रिया साल में कई बार हो सकती है, लेकिन यह तभी होता है जब शिक्षा विभाग इसे आवश्यक समझे।
2. 2. राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल पर तबादले की जानकारी कैसे अपलोड करें?
   जब भी कोई प्रधानाचार्य स्थानांतरित होता है, उसे शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी नवीनतम जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
3. 3. क्या राजस्थान में तबादलों की सूची में बदलाव हो सकता है?
   तबादलों की सूची में अक्सर बदलाव होते रहते हैं, खासकर जब कोई शैक्षिक आवश्यकता या प्रशासनिक कारण सामने आता है। इस प्रक्रिया में संशोधन संभव है और यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाता है।

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