राजस्थान में 58 हजार से ज्यादा कुत्ते पकड़े, 52 हजार की नसबंदी, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

Jaipur. आवारा कुत्तों के काटने पर स्व:प्रेरणा से दर्ज प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अन्य राज्यों के साथ राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश की गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया है कि 11 अगस्त, 2025 के बाद से राज्य के 312 शहरी स्थानीय निकायों में बड़े पैमाने पर नसबंदी, टीकाकरण और कृमिनाशक अभियान चलाए गए। 

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा : फलोदी में टेंपो ट्रैवलर ने खड़े ट्रेलर में मारी टक्कर, 18 की मौत

पेश की विस्तृत रिपोर्ट 

स्थानीय निकाय व शासन विभाग ने 27 अगस्त को सकुर्लर जारी कर सभी नगर निकायों को खुराक स्थलों की पहचान करने, नसबंदी केंद्रों की स्थापना करने, प्रशिक्षित टीमों की तैनाती और शेल्टर होम्स में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दी है।  

भजनलाल सरकार की सर्जरी : राजस्थान की खाकी में जंबो बदलाव, 180 RPS के किए तबादले

यह बताया रिपोर्ट में

सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि पकड़े और छोड़े गए कुत्तों की संख्या 58,210 है। वहीं 52,230 कुत्तों की नसबंदी की गई है। इसके साथ ही 5,980 कुत्तों का टीकाकरण भी किया गया है। साथ ही 1,830 कुत्तों का कृमिनाशक उपचार किया गया है। 

हजारों यात्रियों के लिए बड़ा झटका, एमपी से राजस्थान जाने वाली स्लीपर बसें बंद, जानें वजह

जानकारी में यह भी बताया

राजस्थान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि जोधपुर में 850 कुत्तों की क्षमता वाला शेल्टर हाउस स्थापित किया गया है। जयपुर में नसबंदी केंद्र और सीसीटीवी से सुसज्जित आश्रय गृह शुरू किए हैं। उदयपुर नगर निगम ने एनिमल एड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम के एनजीओ के साथ समझौता कर नसबंदी कार्यक्रम लागू किया है और अभियान में अब तक 15,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है। 

RPSC SI Bharti | Highcourt की सरकार को लताड़ ! क्या सुधरेगी राजस्थान सरकार ?

हेल्पलाइन नंबर भी जारी

सरकार ने बताया कि आवारा कुत्तों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं परिवहन विभाग ने आवारा पशु नियंत्रण को अपनी 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्ययोजना में शामिल किया है और ग्रामीण विकास विभाग ने सड़कों से मवेशी हटाने के निर्देश दिए हैं। 

राजस्थान में निजी बसों का चक्का जाम, हजारों रोजगार के साथ ही विवाह व टूरिस्ट इंडस्ट्री भी हुई प्रभावित

एनजीओ की मदद से फीडिंग जोन

सरकार रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी और एनजीओ के सहयोग से फीडिंग जोन तय कर रही है, ताकि जनसुविधा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बना रहे। अदालत ने कहा कि सभी राज्यों की रिपोर्टों का विश्लेषण कर जल्द ही देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 का एकरूप और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।