‘दो बालिग साथ रहना चाहते हैं तो…’, लिव-इन पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कही बड़ी बात
Saurabh Mishra | Updated:
राजस्थान UCC बिल में लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
राजस्थान विधानसभा में पेश UCC बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने नियमों की गलत व्याख्या होने की बात कही। रजिस्ट्रेशन एक महीने में कराना होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान UCC बिल में लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
- मंत्री जोगाराम पटेल बोले, नियमों की गलत व्याख्या हो रही।
- एक महीने के भीतर कराना होगा लिव-इन रजिस्ट्रेशन।
- दोनों पार्टनर की उम्र 21 साल से ज्यादा जरूरी।
- रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर महा रजिस्ट्रार से अपील संभव।
इस विधेयक में जाति और धर्म के आधार पर नागरिकों के अधिकारों में भेदभाव खत्म करने का प्रावधान किया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार यह बिल विधानसभा में लाई है और आगामी सत्र में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य इसे पारित कराने में सहयोग करेंगे।
UCC बिल संविधान निर्माताओं की सोच के मुताबिक
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मानते हैं कि संविधान निर्माताओं की सोच का सम्मान होना चाहिए। पटेल के मुताबिक यह बिल किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या पंथ के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया।
UCC बिल में लिव-इन नियमों को लेकर हो रहा विवाद
लिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
रजिस्ट्रार आवेदन की जांच करेगा। इस दौरान वह दोनों पार्टनर को बुला भी सकेगा। सही पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी होगा। गलत या संदिग्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन इसका कारण लिखित में बताना होगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल से असंतुष्ट पार्टनर महा रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेंगे।
FAQ
- राजस्थान में UCC बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए क्या नियम बनाए गए?
लिव-इन में रहने के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दोनों पार्टनर की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। रजिस्ट्रार जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा। - विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने UCC बिल पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान निर्माताओं की सोच के अनुरूप है। यह किसी धर्म, जाति या व्यक्ति के खिलाफ नहीं। यह सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया। - लिव-इन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर क्या किया जा सकता?
अगर लिव-इन पार्टनर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से असंतुष्ट हैं तो वे महा रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को कैंसिल का कारण लिखित में बताना होगा।
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