राजस्थान में मतदाता डिजिटाइजेशन का काम 97 प्रतिशत पूरा, देश में SIR में पहले पायदान पर प्रदेश

Kamlesh Keshote | Dec 07, 2025, 12:56 IST
Share
rajeshwar singh022
Photograph: (the sootr)

राजस्थान ने गहन पुनरीक्षण के तहत पूरी मतदाता सूची को डिजिटल रूप देने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करेगा। राजस्थान SIR का काम पूरा करने वाला पहला प्रदेश बन गया है।

Jaipur. राजस्थान ने लोकतांत्रिक इतिहास में एक अहम कदम बढ़ाया है। राज्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR) के तहत अपनी मतदाता सूची का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। जिसने अपनी पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटल रूप दे दिया है।

मालदीव्स जैसा लगता है राजस्थान का चाचाकोटा, शानदार नजारे देख हो जाएंगे हैरान

टीम राजस्थान की सामूहिक जीत

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की और इसे टीम राजस्थान की सामूहिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस सफलता में गांवों से लेकर शहरों तक के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), सहायक कर्मचारी, पर्यवेक्षक, AERO, ERO, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों का योगदान रहा। उनकी टीम भावना और समर्पण ने इस असंभव लक्ष्य को हासिल किया।

एक बार जरूर घूमें राजस्थान के ये 10 किले जो पूरी दुनिया में फेमस हैं

राज्य के 97 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी

राजस्थान ने मतदाता मैपिंग में भी देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य में 97% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है और अब केवल 3% मतदाताओं को दावे-आपत्ति चरण में दस्तावेज जमा करने होंगे। हर बूथ पर औसतन 30 मतदाता ऐसे रह गए हैं। जिनके दस्तावेज जमा नहीं हुए है।

पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को, तैयारियों में जुटी भजन सरकार, सीएम ने दिए निर्देश

SIR प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी नवीन महाजन ने कहा कि यह परिणाम टीम राजस्थान के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। राजस्थान में सभी ने एकजुट होकर कड़ी मेहनत की है। उच्चस्तरीय मैपिंग से SIR प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी हो गई है। इससे बूथ-स्तरीय मतदाता प्रबंधन मजबूत हुआ है और आम मतदाता को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता से मुक्ति मिली है।
एमपी में होगी राजस्थान पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग, ये है वजह

तकनीकी सुविधाओं का बेहतरीन उपयोग

विभाग ने ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल आधारित सत्यापन और जिला हेल्पलाइन जैसी तकनीकी सुविधाओं का बेहतरीन उपयोग किया है। जिससे चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया तेज और विश्वसनीय बनी। नवीन महाजन ने इसे टीम राजस्थान की जीत बताया। बीएलओ से लेकर स्वयंसेवकों तक हर स्तर पर सहयोग और मेहनत ने यह मुकाम दिलाया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बीएलओ और पंचायत कर्मियों की निष्ठा सराहनीय रही। राज्य के नागरिकों ने भी जागरूकता दिखाते हुए इस प्रक्रिया को सफल बनाया।

मालदीव्स जैसा लगता है राजस्थान का चाचाकोटा, शानदार नजारे देख हो जाएंगे हैरान

ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन

ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित होगी। इसके बाद दावे-आपत्ति दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और विवरण जरूर जांचे।

Tags:
  • राजस्थान
  • चुनाव आयोग
  • मतदाता सूची
  • विशेष गहन पुनरीक्षण
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच