RGHS योजना का विरोध कर रहे अस्पतालों पर राजस्थान सरकार सख्त, पैनल से बाहर होने का खतरा

राजस्थान सरकार ने राजस्थान गर्वमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया है। यह योजना सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की पेशकश करने के लिए राज्य सरकार ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल में शामिल किया था।

हालांकि, अब इस योजना के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा किए जा रहे विरोध और अनियमितताओं के कारण सरकार ने एक सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, जिन्होंने RGHS के तहत सेवाएं देने से मना किया है या नियमों का उल्लंघन किया है।

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RGHS को लेकर सरकार का सख्त कदम क्या है?

राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि उन हॉस्पिटलों को RGHS पैनल (RGHS Panel) से बाहर कर दिया जाएगा, जो इस योजना के तहत सेवाएं नहीं प्रदान करेंगे। इसके स्थान पर नए हॉस्पिटल्स को पैनल में शामिल किया जाएगा। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट (Medical Health Department) की प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS गायत्री राठौड़ (Gayatri Rathore) ने इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि इन हॉस्पिटलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS गायत्री राठौड़ ने बताया कि RGHS के तहत सर्विस देने से मना करने वाले हॉस्पिटलों की सूची तैयार की जा रही है। इन पर नियमों के तहत कार्रवाई करके इनको पैनल से बाहर किया जाएगा। उन्होंने बताया, अभी प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा हॉस्पिटल संचालक इस योजना के तहत इलाज दे रहे हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल संचालक इस योजना का विरोध करते हुए सर्विस देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में लाभार्थियों को इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे देखते हुए सभी प्रमुख स्थानों पर हम नए हॉस्पिटलों को RGHS में एम्पैनलमेंट (सूचीबद्ध) करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास प्रदेशभर के करीब 350 से ज्यादा हॉस्पिटलों से आवेदन आए हैं, जो RGHS से जुड़ना चाहते हैं।

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प्राइवेट हॉस्पिटल्स RGHS का विरोध क्यों कर रहे हैं?

राजस्थान में फिलहाल 50% से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स (Private Hospitals) RGHS के तहत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स इस योजना का विरोध कर रहे हैं और सेवाएं देने से मना (Refusing to Provide Services) कर रहे हैं। इन हॉस्पिटलों ने इस योजना के खिलाफ एक नया एसोसिएशन (Association) भी बनाया है। इस एसोसिएशन के तहत इन हॉस्पिटलों ने सरकारी दबाव को न मानते हुए सेवाएं बंद करने (Stopping Services) का ऐलान किया और राज्य सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की।

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RGHS पैनल में नए हॉस्पिटलों को शामिल करने की तैयारी

सरकार की योजना है कि प्रमुख स्थानों (Major Locations) पर नए हॉस्पिटलों (New Hospitals) को RGHS पैनल में जोड़ा (Add to the RGHS Panel) जाए, ताकि लाभार्थियों (Beneficiaries) को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत प्रदेशभर से करीब 350 से अधिक हॉस्पिटलों ने RGHS में शामिल होने के लिए आवेदन (Applications to Join RGHS) किया है।

RGHS में गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई 

जयपुर के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों पर RGHS के तहत भारी गड़बड़ियों का आरोप है। इन हॉस्पिटलों ने सेवाएं प्रदान करने के दौरान (Providing Services) अनियमितताएं की थीं, जिसके कारण विभाग ने इन पर पेनल्टी (Penalty) लगाई। इस पेनल्टी से बचने के लिए इन हॉस्पिटलों ने सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया और सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया।

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बकाया भुगतान की प्रक्रिया

हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, बकाया भुगतान (Pending Payments) को लेकर कुछ हॉस्पिटल्स ने सरकार से शिकायत की थी। इसके बाद, सरकार ने इन हॉस्पिटलों को बकाया बिलों का भुगतान (Payment of Pending Bills) करना शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक (From April this year till now) लगभग 850 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

मार्च 2025 तक बकाया भुगतान की स्थिति

हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह भी बताया कि मार्च 2025 तक (Till March 2025) सभी बकाया भुगतान को पूरा करने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि, कुछ हॉस्पिटल्स के भुगतान में देरी हो रही है, और इन हॉस्पिटलों के खिलाफ गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जांच (Investigation) चल रही है।

योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य और योजना क्या है?

लाभार्थियों के हित में कदम

राजस्थान सरकार का यह उद्देश्य है कि लाभार्थियों (Beneficiaries) को कोई परेशानी न हो (No Trouble for Beneficiaries) और उन्हें सस्ते और बेहतर इलाज (Affordable and Better Treatment) की सुविधा मिलती रहे। RGHS के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

प्राइवेट हॉस्पिटलों से अपेक्षाएं 

सरकार की यह भी उम्मीद है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और समान रूप से सभी लाभार्थियों (Equally Serve All Beneficiaries) को सेवाएं प्रदान करें (Provide Services) जैसा कि RGHS के तहत निर्धारित किया गया है (As per the RGHS Guidelines)। अगर कोई हॉस्पिटल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे पैनल से बाहर किया जाएगा और नए हॉस्पिटलों को जोड़ा जाएगा।

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