अरावली पर SC सख्त, बोला- कमेटी दिन-रात काम करे, 30 नवंबर तक रिपोर्ट दे

Saurabh Mishra | Updated:
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अरावली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
अरावली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने वाली हाई पावर कमेटी को छह महीने का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। अब कमेटी को 30 नवंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट देनी होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • अरावली रिपोर्ट को 6 महीने का समय नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट।
  • CJI ने हाई पावर कमेटी से कहा 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट दें।
  • हाई पावर कमेटी ने कोर्ट से 6 महीने के विस्तार की इजाजत मांगी थी।
  • कमेटी को 30 नवंबर तक देनी होगी अपनी अंतिम रिपोर्ट।
  • इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने वाली हाई पावर कमेटी को 6 महीने का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। कमेटी ने फरवरी 2027 तक का समय मांगा था। अब कोर्ट ने 30 नवंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

SC ने अरावली मामले में कमेटी ने नहीं दिया अतिरिक्त समय

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरावली पर बनाई गई हाई पावर कमेटी को अब 30 नवंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे।

दिन-रात काम करें, दो महीने में रिपोर्ट दें: CJI

CJI सूर्यकांत ने अरावली पर्वतमाला विवाद की सुनवाई के दौरान कमेटी की 6 महीने की मांग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कमेटी को फरवरी 2027 तक का समय मांगने के बजाय दिन-रात काम करना चाहिए।

CJI ने यहां तक कहा कि अगर कमेटी दो महीने में रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकती तो वह कोर्ट को बताए, ऐसी स्थिति में कमेटी का पुनर्गठन किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अरावली से जुड़े मामलों में जल्द फैसला जरूरी है। रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो सकेगा कि किन गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है और किन पर रोक जरूरी।

अरावली पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकती है कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को एक और विकल्प दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर तुरंत फैसला जरूरी है, तो हाई पावर कमेटी उन्हें अलग करके अंतरिम रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती। इससे कोर्ट को उन मुद्दों पर अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना फैसला लेने में मदद मिलेगी।

हाई पावर कमेटी ने क्यों मांगा था 6 महीने का समय

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी ने अरावली पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। कमेटी का कहना था कि अरावली को केवल पहाड़ियों की ऊंचाई या किसी एक तकनीकी पैमाने से परिभाषित करना पर्याप्त नहीं होगा।

कमेटी के मुताबिक अरावली पहाड़ियां का अध्ययन करते समय भूगोल, भूविज्ञान, जल व्यवस्था, पर्यावरण, जैव विविधता, खनिज संसाधन और स्थानीय लोगों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कमेटी ने अगस्त में अरावली क्षेत्र का दौरा भी किया था और अलग-अलग हितधारकों से बातचीत की थी।

अरावली को लेकर मई में बनी थी हाई पावर कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2026 के आदेश के तहत अरावली की परिभाषा और सीमांकन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी बनाई थी। कोर्ट ने कमेटी को अलग-अलग राज्यों, पर्यावरणविदों, खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों, किसानों, ग्रामीणों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने को कहा था।

कमेटी को पहले अपनी व्यापक रिपोर्ट 31 अगस्त 2026 तक सौंपनी थी। समय सीमा पूरी होने के बाद कमेटी ने छह महीने की मोहलत मांगी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अब 2 दिसंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को तय की है। तब तक कमेटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर की समय सीमा के बाद और विस्तार की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए।

FAQ

  1. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर बनी हाई पावर कमेटी को क्या निर्देश दिया?
    SC ने कमेटी को 6 महीने का अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए 30 नवंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
  2. अरावली पर हाई पावर कमेटी का गठन कब हुआ था और इसका काम क्या है?
    यह कमेटी 25 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट आदेश से बनी थी। इसका काम अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सीमांकन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करना है, जिसके लिए अलग-अलग हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं।
  3. अरावली वाले मामले में अब अगली सुनवाई कब होगी?
    मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी। तब तक कमेटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी।
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