सरकार की सुस्त चाल, राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इंतजार

राजस्थान सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना की कार्यवाही पूरी तरह से सुस्त पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, राज्य के लगभग 1.9 लाख युवाओं को फरवरी 2025 से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, न तो रोजगार मिल रहा है और न ही उन्हें भत्ता मिल पा रहा है।

भुगतान में हो रही देरी

राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना के अनुसार, बेरोजगारी भत्ते के रूप में युवाओं को ₹4,000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य के कई जिलों के युवाओं को 2024 से भत्ता नहीं मिला है। इस योजना के तहत अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चुरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (एमईई), करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर जिलों के लाभार्थियों को पिछले साल से भत्ता नहीं मिला।

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बेरोजगारी भत्ते का बकाया और वित्तीय मंजूरी

राजस्थान सरकार के कौशल एवं रोजगार विभाग ने वित्त विभाग से ₹267.2 करोड़ की राशि की मांग की है, जो बेरोजगारी भत्ते के बकाया भुगतान के लिए है। वित्त विभाग द्वारा 192.3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि अब भी ₹246.8 करोड़ का भुगतान लंबित है।

वित्त विभाग से अपील

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस स्थिति में सुधार के लिए वित्त विभाग से जल्द से जल्द बाकी बकाया राशि जारी करने की अपील की गई है। इसके अलावा, ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की मांग की गई है ताकि भुगतान में तेजी लाई जा सके।

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रोजगार विभाग की छवि पर असर

इस देरी का सीधा असर रोजगार विभाग की छवि पर पड़ा है। 2025 के अगस्त तक केवल ₹89.8 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जबकि ₹360.8 करोड़ का बिल लंबित है। इस भुगतान में देरी से विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

भत्ते की राशि और प्रावधान

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹4,000 का भत्ता दिया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर को ₹4,500 प्रति माह भत्ता मिलते हैं। योजना के तहत लगभग 1.9 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

क्या है उम्मीद

राजस्थान सरकार ने 2025-26 के लिए बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए ₹850.2 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, हालांकि 2023 और 2024 से बकाया राशि का भुगतान अब भी बाकी है। इस मुद्दे को समय रहते सुलझाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को उनका हक मिल सके।