सरकार की सुस्त चाल, राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इंतजार

राजस्थान सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना की कार्यवाही पूरी तरह से सुस्त पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, राज्य के लगभग 1.9 लाख युवाओं को फरवरी 2025 से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, न तो रोजगार मिल रहा है और न ही उन्हें भत्ता मिल पा रहा है।

राजस्थान में बेरोजगारी भत्तायोजना के अनुसार, बेरोजगारी भत्ते के रूप में युवाओं को ₹4,000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य के कई जिलों के युवाओं को 2024 से भत्ता नहीं मिला है। इस योजना के तहत अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चुरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (एमईई), करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर जिलों के लाभार्थियों को पिछले साल से भत्ता नहीं मिला।

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राजस्थान सरकार के कौशल एवं रोजगार विभाग ने वित्त विभाग से ₹267.2 करोड़ की राशि की मांग की है, जो बेरोजगारी भत्ते के बकाया भुगतान के लिए है। वित्त विभाग द्वारा 192.3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि अब भी ₹246.8 करोड़ का भुगतान लंबित है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस स्थिति में सुधार के लिए वित्त विभाग से जल्द से जल्द बाकी बकाया राशि जारी करने की अपील की गई है। इसके अलावा, ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की मांग की गई है ताकि भुगतान में तेजी लाई जा सके।

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इस देरी का सीधा असर रोजगार विभाग की छवि पर पड़ा है। 2025 के अगस्त तक केवल ₹89.8 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जबकि ₹360.8 करोड़ का बिल लंबित है। इस भुगतान में देरी से विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने 2025-26 के लिए बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए ₹850.2 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, हालांकि 2023 और 2024 से बकाया राशि का भुगतान अब भी बाकी है। इस मुद्दे को समय रहते सुलझाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को उनका हक मिल सके।

1. 1. राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान क्यों रुका हुआ है?
   बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि वित्त विभाग से बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है और इस कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
2. 2. बेरोजगारी भत्ता योजना में कितनी राशि मिलती है?
   मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ₹4,000 प्रति माह का भत्ता मिलता है, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को ₹4,500 प्रति माह मिलते हैं।
3. 3. क्या बेरोजगारी भत्ता योजना का बजट स्वीकृत हो चुका है?
   जी हां, राजस्थान सरकार ने 2025-26 के लिए बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए ₹850.2 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, लेकिन पिछले वर्षों से बकाया राशि अब भी बाकी है।