धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर राज्यपाल ने लगाई मुहर, गृह मंत्री विजय शर्मा ने की पुष्टि

छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। अब प्रदेश में लोभ, लालच, दबाव या धोखे से धर्मांतरण कराना आसान नहीं होगा। राज्यपाल ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर साइन कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। यह कानून बन गया है। इस फैसले के साथ ही सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब धार्मिक मामलों में किसी भी तरह की जबरदस्ती या प्रलोभन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित करना है। लंबे समय से ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं कि कुछ जगहों पर लोगों को लालच या दबाव में लाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब इस नए कानून के जरिए ऐसे मामलों पर सख्त रोक लगाने की तैयारी है।

नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को पैसे, नौकरी, शादी या अन्य किसी लालच के जरिए धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, धोखे या गलत जानकारी देकर धर्मांतरण कराने वालों पर भी शिकंजा कसेगा।

विजय शर्मा के अनुसार कानून लागू होते ही प्रशासन अलर्ट मोड में रहेगा। वैसे भी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर खास नजर रखने के निर्देश है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अब ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करेंगे। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस विषय पर सख्ती और बढ़ेगी।

सरकार का मानना है कि यह कानून सामाजिक संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करेगा। धर्मांतरण को लेकर होने वाले विवाद और तनाव को रोकने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।

फिलहाल इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह कानून कितना असरदार साबित होता है और क्या वाकई इससे जबरन धर्मांतरण के मामलों पर लगाम लग पाती है।

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