हरदा में विकास की रफ्तार तेज: सीएम मोहन यादव ने 230 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, किसानों के लिए बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेते हुए किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने करीब 200 करोड़ रु. से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।

यह कार्यक्रम हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केवल पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर किसानों को डेयरी (Dairy Farming) और मछली पालन (Fisheries) जैसे क्षेत्रों में भी काम करना होगा।

किसानों के लिए नई पहल

• दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन
• नदी-तालाबों में मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता
• सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध वितरण योजना
• गोशालाओं में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था

इन पहलों से किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने हरदा जिले में 199.79 करोड़ रु. के विकास कार्यों का लोकार्पण और 32.48 करोड़ रु. के नए कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजनाओं के जरिए जिले को पूर्ण सिंचित बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। शहीद दीप सिंह चौहान सिंचाई उद्वहन परियोजना के माध्यम से टेल क्षेत्र के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। राज्य में 9 लाख करोड़ रु. के विकास कार्य जारी हैं। बेरोजगारी दर में कमी आई है। लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) में महिलाओं काे हर महीने 1500 रु. की सहायता मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं, जबकि अब आधुनिक स्कूल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान हरदा के कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने ने मंच से गेहूं के समर्थन मूल्य को 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई।इस पर सभा में मौजूद किसानों ने समर्थन जताया। विधायक ने सिंचाई परियोजना और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी रखी।

कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प स्थिति तब बनी जब विधायक ने अपनी बारी से पहले बोलना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने उन्हें क्रम से बोलने के लिए कहा, जिस पर विधायक ने अपनी बात रखकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

सरकार का फोकस अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था (Agri Economy) को मजबूत करने पर है। इसके लिए वैकल्पिक आय स्रोत विकसित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है।

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