राजस्थान से MP को 5055 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 3530 को मिलेगा रोजगार

• मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को जयपुर पहुंचे और वहां उद्योगपतियों व निवेशकों से मुलाकात की।
• जयपुर में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन MP में 400 से ज्यादा निवेशकों ने भाग लिया।
• वन-टू-वन चर्चा के बाद 5055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मध्यप्रदेश को मिले।
• इन निवेश प्रस्तावों से 3530 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
• राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश और राजस्थान परिवार जैसे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में निवेशकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्थान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और औद्योगिक समूहों के साथ संवाद किया।

इस आयोजन में 400 से ज्यादा निवेशकों ने भागीदारी की। सीएम ने उद्योगपति अनुज बिंदल सहित कई अन्य बड़े कारोबारियों से सीधे बात की। सत्र का नाम था इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन MP (Madhya Pradesh)।

निवेशकों के साथ वन-टू-वन यानी आमने-सामने की चर्चा बेहद फलदायक रही। इसके नतीजे में मध्यप्रदेश को 5055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इन प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से 3530 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और राजस्थान कई मामलों में एक-दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि मध्यप्रदेश में बेहिचक निवेश करें और सरकार हर कदम पर पूरा सहयोग देगी।



मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें निवेशकों के सामने रखीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विकसित टेक्सटाइल, जेम्स-एंड-ज्वेलरी (Gems and Jewellery) इंडस्ट्री और मध्यप्रदेश की ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन क्षमता मिलकर एक मजबूत टेक्सटाइल पार्क और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना सकती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों राज्यों के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे दोनों राज्यों के उद्योगों को पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

सीएम ने यह भी जोड़ा कि मध्यप्रदेश सरप्लस पावर स्टेट है। यानी यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं है, जो उद्योग लगाने के लिए बड़ा फायदा है।



सीएम ने राजस्थान के व्यापारियों को सीधे संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कारोबारियों ने देश-दुनिया में व्यापार और व्यवसाय में बड़ा नाम कमाया है। उनकी क्षमता, युक्ति-बुद्धि और योग्यता को मध्यप्रदेश में उतारने का यह सही समय है।

मध्यप्रदेश ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए 26 तरह की नई नीतियां लागू की हैं। इसके साथ ही औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई (MSME – Micro Small and Medium Enterprises) के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने निवेशकों की जिज्ञासाएँ दूर कीं।

राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए बेहद अनुकूल वातावरण उपलब्ध है।

मंत्री चौधरी ने दोनों राज्यों के रिश्ते को परिवार जैसा बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक नजदीकी है और इसी नजदीकी को कारोबार की ताकत बनाया जाना चाहिए।

सीएम डॉ. यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की उद्यमशीलता और मध्यप्रदेश के संसाधन मिलकर सेंट्रल इंडिया को औद्योगिक शक्ति का केंद्र बना सकते हैं।

मध्यप्रदेश में जमीन, बिजली और श्रमशक्ति की कोई कमी नहीं है। नई नीतियां, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी इसे और आकर्षक बनाती हैं। राज्य सरकार का संदेश साफ है: उद्योगपति आएँ, सरकार साथ चलेगी।

1. मध्यप्रदेश में निवेश के लिए सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं दी हैं?
   मध्यप्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 26 तरह की नई नीतियां लागू की हैं। राज्य सरप्लस पावर स्टेट है यानी बिजली की कोई कमी नहीं है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग और एमएसएमई विभाग निवेशकों की हर जिज्ञासा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस, सब्सिडी और जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निवेशक बेहिचक आएं, सरकार पूरा सहयोग देगी।

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