सीएससी ई-गवर्नेंस ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली है। देश के 12 राज्यों में कुल 348 खाली पदों को भरा जाएगा। 12वीं पास और आईटीआई/डिप्लोमा वाले युवा इसके लिए योग्य हैं। इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यह पूरी तरह फ्री है।

छत्तीसगढ़ में सोमवार शाम मोबाइल फोन पर अचानक तेज सायरन बजने से लोग हैरान हो गए। यह कोई फ्रॉड या हैकिंग नहीं बल्कि NDMA और IMD की ओर से भेजा गया भारी बारिश का आधिकारिक इमरजेंसी अलर्ट था। जानिए क्या है वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और कैसे करता है काम।

1950 के दशक में युद्ध और गरीबी से टूटा दक्षिण कोरिया आज दुनिया की 13वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जानिए सैमसंग, ह्युंडई वाले देश की कहानी और भारत के लिए सीख। 1953 में सियोल मलबे का शहर था। आज उसी देश की कंपनियों के फोन, टीवी और कारें भारत के घरों और सड़कों पर आम हैं। एक देश राख से उठकर दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना?

ग्वालियर के साडा इलाके में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है। इसके भूमिपूजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह कार्यक्रम 12 अक्टूबर को मेला ग्राउंड में रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। बड़े नेताओं के आने को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

दिल्ली सीजेपी प्रोटेस्ट में मोबाइल नेटवर्क बंद हुआ तो Bitchat App चर्चा में आया। यह बिना इंटरनेट चलने वाला ऐप है। जैक डॉर्सी के मुताबिक भारत सरकार ने इसे ऐप स्टोर से हटवा दिया है। ऐपल के नोटिस में आईटी मंत्रालय की मांग का जिक्र है। जुलाई में गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने गिटहब से भी इसे हटाने को कहा था। आईफोन यूजर्स भी इसे यूज नहीं कर पाएंगे

बिलासपुर में एक गर्भवती महिला पर उसके पति ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद अस्पताल में जांच के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत की पुष्टि हुई। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव के संदर्भ में भाजपा पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता पंचायत चुनाव में भाजपा को जवाब देगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी रहेगा। किसानों में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के प्रति नाराजगी है और उन्हें राहत की जरूरत है।