जबलपुर की बीएसएनएल टेलीकॉम फैक्ट्री, जो अब बंद हो चुकी है, उसे अब प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई में तब्दील करने की मांग जोर पकड़ रही है

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) बालोद, छत्तीसगढ़ ने मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट सहित कुल 67 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

नमस्कार, लद्दाख DGP ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंध होने का दावा किया। वहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमने टैक्स घटाया, लेकिन वे अभी भी लूट में लगे हैं। साथ ही, देश-दुनिया की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

एमपी की जबलपुर गन कैरिज फैक्ट्री ने ट्रेडमैन पदों पर नई भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। आवेदक के पास आईटीआई या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इस एमपी में सरकारी नौकरी चयनित उम्मीदवारों को हर महीने शानदार सैलरी मिलेगी।

GUNA. गुना जिले के बीनागंज में सेवा संकल्प अभियान के मंच पर भाजपा में गुटबाजी खुलकर दिख गई। चांचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा अपने समर्थक मंडल अध्यक्ष को मंच पर जगह न मिलने से भड़क उठीं। जिला उपाध्यक्ष निक्की से उनकी तीखी बहस हुई। इसके बाद जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जमीन पर जा बैठे।

INDORE. इंदौर के बड़े बिल्डर संदीप उर्फ बंटी नागर सुसाइड केस की साड़ी का रहस्य खुल गया है। यह वह साड़ी है जिससे फंदा बनाकर बंटी ने अपने ऑफिस में फांसी लगाई। बंटी करीब डेढ़ बजे ऑफिस के लिए आए। वह गाड़ी से उतरे और ऑफिस की ओर गए। वह खाली हाथ थे और उनके हाथ में साड़ी और कोई थैली नहीं थी।

रायपुर में गुटखा कारोबार को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को DGGI की टीम ने शहर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। करीब तीन गाड़ियों में पहुंची टीम ने गोदाम की जांच की और वहां रखे दस्तावेजों के साथ गुटखा स्टॉक की भी पड़ताल की।

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3,000 मदरसों के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में मदरसों के शैक्षिक नियंत्रण पर सवाल उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें मदरसा शिक्षा में सुधार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।