कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपने आयोजनों की व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है,जिसमें नेता मंच पर सिर्फ भाषण देंगे और बैठने की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के बीच होगी। इसके तहत मंच पर बैठने की परंपरा में बड़ा बदलाव किया गया है।

कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के बाद दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे और रेसकोर्स रोड स्थित विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच एक आधे घंटे तक राजनीति से परे चर्चा हुई। जिसमें पुरानी यादों पर ठहाके भी लगे।

भोपाल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की टीम ने ऑडिटर के घर समेत 6 ठिकानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में टीम को सोने, चांदी के जेवरात, लाखों रुपए के कैश, प्रॉपर्टी के कागज और कई लग्जरी गाड़ियां मिली हैं।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की आडवाणी के चरणों में बैठी पुरानी फोटो शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने BJP-RSS के संगठन की तारीफ की। जिससे CWC बैठक में खलबली मच गई।

राजगढ़ में पंचायती राज आंदोलन के समर्थन में सड़क जाम कर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 79 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

GUNA. गुना जिले के बीनागंज में सेवा संकल्प अभियान के मंच पर भाजपा में गुटबाजी खुलकर दिख गई। चांचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा अपने समर्थक मंडल अध्यक्ष को मंच पर जगह न मिलने से भड़क उठीं। जिला उपाध्यक्ष निक्की से उनकी तीखी बहस हुई। इसके बाद जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जमीन पर जा बैठे।

INDORE. इंदौर के बड़े बिल्डर संदीप उर्फ बंटी नागर सुसाइड केस की साड़ी का रहस्य खुल गया है। यह वह साड़ी है जिससे फंदा बनाकर बंटी ने अपने ऑफिस में फांसी लगाई। बंटी करीब डेढ़ बजे ऑफिस के लिए आए। वह गाड़ी से उतरे और ऑफिस की ओर गए। वह खाली हाथ थे और उनके हाथ में साड़ी और कोई थैली नहीं थी।

रायपुर में गुटखा कारोबार को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को DGGI की टीम ने शहर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। करीब तीन गाड़ियों में पहुंची टीम ने गोदाम की जांच की और वहां रखे दस्तावेजों के साथ गुटखा स्टॉक की भी पड़ताल की।

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3,000 मदरसों के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में मदरसों के शैक्षिक नियंत्रण पर सवाल उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें मदरसा शिक्षा में सुधार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...