MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, एमपी कैबिनेट की बैठक में 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
Sandeep Kumar | Updated:
एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...
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MP कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों की मौत का सच जानने पहुंचेंगे बालाघाट
पदोन्नति के बाद भी निराश 194 डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ा
मध्यप्रदेश की 6 विभागों की योजनाओं पर फंडिंग का संकट, 31 दिसंबर तक का मिला अल्टीमेटम
बंटी नागर ने जिस साड़ी से सुसाइड फंदा बनाया वो कहां से आई, CCTV फुटेज में केवल यह दिखा
MP बिजली संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर संकट, एक ही बार मिला मौका, ऊर्जा विभाग के आदेश के बाद भी करना पड़ रहा इंतजार
एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव जल्द करेंगे लॉन्च
मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई नवंबर में
MPPSC में राज्य सेवा मेंस रिजल्ट कब, परीक्षा कैलेंडर में इस बार क्या आएगी बंपर भर्ती
खरगोन में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 20 हजार रुपए रिश्वत राशि भी की जब्त
इंदौर ट्रिनिटी हॉस्पिटैलिटी के रोमियो लेन के किचन में खाने पर मिले कीड़े, लाइसेंस भी नहीं
- मध्यप्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए कौन सा निर्णय लिया है?
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। - राहुल गांधी 1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश में किस विषय पर दौरा करेंगे?
राहुल गांधी 1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की मौतों पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए दौरा करेंगे। - मध्यप्रदेश में बिजली संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की स्थिति क्या है?
मध्यप्रदेश में बिजली संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है और कर्मचारियों ने परीक्षा प्रक्रिया के नोटिफिकेशन का इंतजार किया है।
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प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी बहस, अब राज्यों के केस होंगे क्लब, MP का आरबी राय मामला भी शामिल
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