MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, एमपी कैबिनेट की बैठक में 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: 1 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश के बालाघाट आ रहे हैं। बीते 13 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा मध्यप्रदेश दौरा है। इस बार वे बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बिरसा और बैहर के प्रभावित गांवों में अब तक 32 मासूमों की जान जा चुकी है। जांच में कुपोषण, मलेरिया और एनीमिया जैसी वजहें सामने आई थी। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...
मध्य प्रदेश के छह विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग पर संकट मंडरा रहा है। इन्हें 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए वित्त विभाग का अभिमत और कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। 30 सितंबर 2026 तक कई विभाग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। अब वित्त विभाग ने डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। देर हुई तो आगामी बजट में फंड का संकट खड़ा हो सकता है। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर ने रविवार 27 सितंबर को अपने आफिस में साड़ी से फंदा बना कर सुसाइड किया था। CCTV फुटेज में वह मोबाइल लिए आफिस जाते दिखे, हाथ में साड़ी या थैली नहीं थी। पुलिस पता लगा रही है कि साड़ी आफिस में कहां से आई। मोबाइल लॉक अभी नहीं खुला है और CDR निकाली जा चुकी है। पीएम रिपोर्ट के बाद परिजनों के बयान दर्ज होंगे। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

नगरीय विकास विभाग एमपी माय वॉलेट (MP My Wallet ) नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है। इसमें विवाह, संपत्ति कर और जलकर जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकेंगे। आगे 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं यहां जुड़ने की तैयारी है। ऐप का ट्रायल अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द इसकी औपचारिक लॉन्चिंग करेंगे। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

जबलपुर के प्रसिद्ध मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग घराने का संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में तीन दौर की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही। अब चार अपीलों के जरिए मामला हाईकोर्ट में है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की है। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

मप्र लोक सेवा आयोग यानि MPPSC प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। इसके परीक्षा कैलेंडर से लेकर विविध रिजल्ट, परीक्षाओं को लेकर कई सवाल द सूत्र के पास पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जानकारी राज्य सेवा मेंस रिजल्ट 2025 को लेकर है तो वहीं परीक्षा कैलेंडर कब आएगा इस पर भी सभी की नजरें हैं। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने रिश्वत के मामले में दो पटवारी और एक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला सैगांव तहसील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता पुनीत नाड़ीवाल निवासी कसरावद बड़ी ने शिकायत की थी। उन्होंने 25 सितंबर को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में आवेदन दिया था। शिकायत में बताया गया कि पत्नी ममता नाड़ीवाल के नाम कृषि भूमि है। इस भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार अंतर सिंह कनेश से संपर्क किया था। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

इंदौर में बड़े फाइव स्टार होटल के साथ ही नाम और बड़े रेस्टारेंट, होटल पर जांच जारी है। वहीं लगातार इनके किचन में गंदगी, कीड़े और अनियमितताएं मिल रही है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश, भोपाल के निर्देशन में तथा कलेक्टर जिला इंदौर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में मंगलवार को फिर दो प्रतिष्ठानों पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। आगे की खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...

1. मध्यप्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए कौन सा निर्णय लिया है?
   मध्यप्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
2. राहुल गांधी 1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश में किस विषय पर दौरा करेंगे?
   राहुल गांधी 1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की मौतों पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए दौरा करेंगे।
3. मध्यप्रदेश में बिजली संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की स्थिति क्या है?
   मध्यप्रदेश में बिजली संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है और कर्मचारियों ने परीक्षा प्रक्रिया के नोटिफिकेशन का इंतजार किया है।