राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने लक्ष्मी कुमारी के अनुपस्थित रहने के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को रोका था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर किसी भी दखल की अनुमति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उम्र का पुख्ता प्रमाण जरूरी है। सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड से लड़की की उम्र साबित नहीं होती है। कोर्ट ने राजेंद्र श्रीवास को बरी कर दिया है। लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। जबरदस्ती या बहला-फुसलाने का ठोस सबूत नहीं मिला।

दिल्ली हाई कोर्ट ने छह दिन की देरी माफ करते हुए 50 हजार रुपये की जुर्माना (कॉस्ट) हटा दी है। इसके बदले याचिकाकर्ताओं के वकील को एक सप्ताह के भीतर DHCBA कर्मचारियों को चाय और समोसे बांटने का निर्देश दिया है। यह मामला चेक बाउंस की शिकायत से जुड़ा है।

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो कि 2024 के चुनाव से जुड़ा है।

इंदौर के छावनी इलाके में रोड चौड़ीकरण की बड़ी बाधा आखिर 12 साल बाद हट गई। हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने बीजेपी नेता और दुग्ध विक्रेता संघ अध्यक्ष भरत मथुरावाला की बिल्डिंग के बाधक हिस्से पर बुलडोजर चलाया। सबसे पहले मथुरावाला को भवन तोड़ने का आदेश साल 2014 में तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के समय दिया गया था। लेकिन तब मामला रुक गया था।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिसकर्मियों की पदोन्नति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। यह प्रक्रिया हेड कांस्टेबल से सर्किल इंस्पेक्टर के पदों तक है, जिसे 2013-14 में शुरू किया गया था। अदालत ने इस प्रक्रिया को कानून के अनुसार सही ठहराया और अब पुलिस विभाग को 1989 के नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी।

उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के संदर्भ में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हत्या के बाद पांच मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, और उनका मामला अदालत में चल रहा है। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया है, और जांच एजेंसी ने बेहद गंभीर साक्ष्य पेश किए हैं।

जस्टिस एसपी शर्मा ने जस्टिस संदीप मेहता पर गंभीर आरोप लगाते हुए जलन और भ्रांति का जिक्र किया है। जस्टिस मेहता के पत्र में शर्मा पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। शर्मा का कहना है कि उनके विवाद का आधार पेशेवर जलन है। वकीलों की हड़ताल की जड़ भी जस्टिस मेहता की उकसाहट में निहित है, जो कि 2011 से शुरू हुआ।

राजस्थान में प्राइवेट बसों से टैक्स वसूली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बस ऑपरेटर्स का आरोप है कि संभाग के भीतर स्पेशल परमिट लेने पर 2022 के आदेश में अतिरिक्त टैक्स नहीं था। अब टीपी बनाते समय रोज 600 रुपए अतिरिक्त टैक्स लिया जा रहा है। परमिट उल्लंघन के मामलों में भी दो से तीन महीने का अतिरिक्त टैक्स लेने का आरोप है।

अंबिकापुर में भाजपा नेता और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ अजाक थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन पर एक आदिवासी महिला के चरित्र को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने का आरोप है। इसके साथ ही आदिवासी समाज और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का भी आरोप लगाया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग में आखिरकार तीन महीने से खाली पड़े अहम पद पर सरकार ने नियुक्ति कर दी है। पुलिस मुख्यालय में गुप्तवार्ता संभाल रहे रोहित कुमार झा को अब संयुक्त परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग भेजा है। यानी जिस पद पर करीब तीन महीने से कोई अफसर नहीं था, वहां अब पुलिस विभाग के अधिकारी की एंट्री हुई है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को लेकर उज्जैन में सवाल खड़े हो गए हैं। मामला ट्रस्ट की बेशकीमती प्रॉपर्टी में रह रहे किराएदारों को बेदखली के नोटिस से जुड़ा है। नोटिस जारी होने के बाद विवाद बढ़ा और अब ट्रस्ट के कामकाज को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

भोपाल में PNG कनेक्शन मिलने से पहले LPG सप्लाई रोकने के आरोप पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने पूछा कि अगर PNG की व्यवस्था नहीं हुई तो लोगों के चूल्हे कैसे जलेंगे? कोर्ट के पूछने पर याचिकाकर्ता ने अयोध्या बायपास का उदाहरण दिया। अब सरकार की ओर से बुधवार, 07 अक्टूबर को इस इलाके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी।