INDORE. स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2025-26 में इस बार इंदौर को अलग से कोई अवार्ड नहीं मिला है। साल 2017 से लगातार पहला पुरस्कार ले रहे इंदौर को बीते साल स्वच्छता लीग में पहला स्थान मिला था। तब भी अलग से पुरस्कृत किया गया था, लेकिन इस बार अलग से अवार्ड नहीं दिया गया। इसे लेकर महापौर ने अपनी बात रखी है।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के मंत्रियों को एक बार फिर अपने कामकाज का हिसाब देना होगा। सरकार के तीन साल पूरे होने पर 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों के Report Card पेश किए जाएंगे। इससे पहले 20 और 21 दिसंबर को भाजपा विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा होगी। इसके लिए पार्टी ने खास तैयारी की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने किसानों, छोटे कारोबारियों और विकास कार्यों के लिए कुल 77 हजार 101 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 62 हजार 370 करोड़ रुपए किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए मंजूर किए गए हैं।

दादा की संपत्ति में पोता जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक अहम मामले में यह स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक, दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद झेल रहे हैं।

मध्य प्रदेश में आम आदमी बिजली बिल भरने में देरी करे तो नोटिस से लेकर कनेक्शन कटने तक की नौबत आ जाती है। दूसरी तरफ सरकारी विभागों पर बिजली का 2411 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। अकेले पंचायत विभाग की उधारी 1668 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों अटकी है और सरकार इसे कब चुकाएगी?