मप्र सरकार को नोटिस

चुनावी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान, मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस, चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है।