17 Nov 2026
By Neel Tiwari
ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
17 Nov 2026
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।
छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।
17 Nov 2026
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश में अब उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़कर करीब 600 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को सौंपी गई है।
मध्य प्रदेश में अब उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़कर करीब 600 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को सौंपी गई है।
17 Nov 2026
By CHAKRESH
मंदसौर के गांधी सागर डैम पर होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की किस्मत पलटने वाली है। एक-दो नहीं, पूरे चार इंडस्ट्रियल पार्क इस क्षेत्र में खुलने वाले हैं। एक इंडस्ट्रियल पार्क छिंदवाड़ा जिले में भी खुलेगा। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में बनने वाले पार्कों पर 55 हजार 650 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
मंदसौर के गांधी सागर डैम पर होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की किस्मत पलटने वाली है। एक-दो नहीं, पूरे चार इंडस्ट्रियल पार्क इस क्षेत्र में खुलने वाले हैं। एक इंडस्ट्रियल पार्क छिंदवाड़ा जिले में भी खुलेगा। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में बनने वाले पार्कों पर 55 हजार 650 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
17 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने जिस व्यवस्था से फाइलों का गायब होना रोकने और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने का दावा किया था, उसी व्यवस्था के बीच 800 से ज्यादा लोगों की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। जुलाई में प्राधिकरण ने 6.33 लाख से अधिक फाइलें ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज होने की जानकारी दी थी।
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने जिस व्यवस्था से फाइलों का गायब होना रोकने और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने का दावा किया था, उसी व्यवस्था के बीच 800 से ज्यादा लोगों की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। जुलाई में प्राधिकरण ने 6.33 लाख से अधिक फाइलें ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज होने की जानकारी दी थी।