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SC ने पूछा: जब MP में 27% ओबीसी आरक्षण का कानून, तो लागू क्यों नहीं? सरकार ने 17 याचिकाएं वापस लीं

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 75 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 17 याचिकाएं वापस ले लीं। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर, धर्मेंद्र कुशवाह और रामकरण ने ओबीसी पक्ष की ओर से दलीलें दीं।