केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में बदलाव किया है। पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हुए हैं। अब कुछ अहम डॉक्यूमेंट एप्लाई करने से पहले ही देने होंगे।

मप्र में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू, घर के पास दस्तावेज जांच और बायोमेट्रिक की सुविधा अब वैन से मिलेगी। जिससे अब आवेदक को पासपोर्ट सेवा केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा।

UIDAI ने आधार कार्ड के अपडेट के लिए नए दस्तावेज और नियम जारी किए हैं। जानें आधार अपडेट के नए नियम, आवश्यक दस्तावेज, और मुफ्त ऑनलाइन अपडेट की प्रक्रिया के बारे में।

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो इसे जल्द रिन्यू कराना जरूरी है। आज आप हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की आसान प्रोसेस बताएंगे।

समग्र आईडी मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। पेंशन, राशन और शिक्षा जैसी योजनाओं के लिए यह आईडी जरूरी है। यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से समग्र आईडी बनाने की प्रोसेस दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आलोट चलें योजना के तहत ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को बिना किसी फीस के परीक्षा में बैठने का अवसर देने की घोषणा की है। छात्र मध्यप्रदेश राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका मेन मोटिव सरकारी स्कूलों से निकली टैलेंटेड गर्ल्स को हायर एजुकेशन करने में फाइनेंसियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है।

एमपी में सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए समग्र ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के बाद भी भोपाल में यह काम काफी धीमा चल रहा है। नगर निगम पिछले एक साल से अभियान चला रहा है, लेकिन अब तक केवल 50% समग्र आईडी का वेरिफिकेशन हुआ है।

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक शानदार मौका है। अगर आप भी ट्रैक्टर, बुलेट, ई-स्कूटी और साढ़े छह करोड़ रुपए के ईनाम जीतना चाहते हैं तो किसान ई-नाम योजना से जुड़ी यह खबर जरूर पढ़ें।

साय कैबिनेट के बड़े फैसले : अतिथि व्याख्याताओं को राहत, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, विश्वविद्यालय का अनुभव भी अब काम आएगा, समेत कई अहम् फैसले, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा अस्पतालों पर छापा, मचा हड़कंप।शोएब ढेबर की होगी फिर से गिरफ्तारी, कांग्रेस नेता से 25 करोड़ रंगदारी मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

NEW DELHI. 19 दलों ने INDIA bloc की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए। मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में मार्च होंगे। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग घेराव होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना पारदर्शी हो। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।